बीड : पुण्यातील नसरापूर येथील अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलेला असतानाच, बीडच्या युसूफवडगाव पोलिसांनी कमालीची असंवेदनशीलता दाखवली आहे. ३ वर्षांच्या नातीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम आजोबाला अटक तर झाली, पण पीडित चिमुरडीला कायद्यानुसार मिळणारे संरक्षण आणि मदतीपासून पोलिसांनी दूर ठेवले आहे. गुन्हा दाखल होऊन तीन दिवस उलटले तरी पीडितेला बालकल्याण समितीसमोर हजर न केल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
बाल न्याय अधिनियमानुसार, पोक्सोसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील पीडितेची काळजी आणि संरक्षणासाठी तिला पहिल्या २४ तासांच्या आत 'बालकल्याण समिती'समोर हजर करणे बंधनकारक आहे. १ मे रोजी या प्रकरणात तक्रार झाली, मात्र ४ मे रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत पोलिसांनी या नियमाचे पालन केले नाही. विशेष म्हणजे, पीडितेला समितीसमोर हजर न करता परस्पर केज परिसरातील एका खासगी संस्थेत ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे पोलिसांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
यंत्रणांची गंभीर दखलयुसूफवडगाव पोलिसांच्या या हलगर्जीपणामुळे पीडित चिमुरडीच्या पुनर्वसनाचा आणि तिच्या पालकांच्या समुपदेशनाचा प्रश्न अधांतरी राहिला आहे. केवळ आरोपीला गजाआड करणे म्हणजे कर्तव्य संपले असे होत नाही, तर पीडितेला मानसिक आणि कायदेशीर आधार देणे ही देखील पोलिसांचीच जबाबदारी आहे. या प्रकारामुळे आता जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाने या प्रकरणात लक्ष घातले आहे.
पोलिसांना पत्र देणार आहोतगुन्हा दाखल झाल्यानंतर पहिल्या २४ तासांत पीडितेला आमच्याकडे हजर करणे बंधनकारक आहे. मात्र ४ मे च्या सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तिला आणले नाही, ही बाब गंभीर आहे. काळजी, संरक्षण आणि समुपदेशन गरजेचे असल्याने पोलिसांना पत्र देणार आहोत.-अशोक तांगडे, अध्यक्ष, बालकल्याण समिती, बीड
गुन्हा दाखलनातीवर अत्याचार प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे. पीडितेला बालकल्याण समितीसमोर हजर केले नाही.-मच्छिंद्रनाथ शेंडगे, सहायक पोलिस निरीक्षक, युसूफवडगाव
Web Summary : Beed police failed to present a 3-year-old abuse victim before the Child Welfare Committee within 24 hours, as legally mandated. The child was instead placed in a private institution, raising concerns about police negligence and hindering her rehabilitation.
Web Summary : बीड पुलिस 3 वर्षीय दुर्व्यवहार पीड़िता को कानूनी रूप से अनिवार्य 24 घंटों के भीतर बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने में विफल रही। इसके बजाय बच्ची को एक निजी संस्थान में रखा गया, जिससे पुलिस की लापरवाही पर चिंता जताई गई और उसके पुनर्वास में बाधा आई।