बीड : जिल्ह्यासह राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधित अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे अतिवृष्टीबाधितांना राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी घेतला होता. त्यानुसार बीड जिल्ह्यासाठी ३०६ कोटी रुपये मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार पहिल्या हप्त्यासाठी १५३ कोटी ३७ लाख ६९ हजार रुपये मिळाले होते. आता दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम १५३ कोटी ३७ लाख ६७ हजार रुपये ७ जानेवारी रोजी वितरित करण्यात आली आहे. ८ जानेवारी रोजी तहसील स्तरावर ही रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे.
जून ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे किमान ३३ टक्के नुकसान झाले आहे, अशा बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकांच्या (जिरायत व आश्वासित सिंचनाखालील पिके) नुकसानीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बीड जिल्ह्यासाठी पहिल्या हप्त्याचे १५३ कोटी ३७ लाख ६७ हजार रुपये आले होते. त्याचे वितरण बँकेकडे करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप बहुुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग झालेली नाही.
दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम ७ जानेवारी रोजी १५३ कोटी ३७ लाख ६७ हजार रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग झाली असून, ८ जानेवारी रोजी तहसील कार्यालयांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. ही रक्कम पुढील काळात बँकेकडे वर्ग करण्यात येणार असून, त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. शासनाने अनुदानाची पूर्ण रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
बँकेकडून पहिल्या टप्प्यातील अनुदान वाटप नाहीच
प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यासाठी बँकेच पैसे जमा केले आहेत. मात्र, अद्याप बहुतांश शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहुल वायकर व राष्ट्रवादीचे शिवाजी चव्हाण यांनी केली आहे.
आयुक्तांनी केल्या सूचना
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही करावी, जमा झालेल्या रखमेतून कोणतीही वसुली बँकेकडून करण्यात येऊ नये, बँकेचे खाते जुळत नाही किंवा इतर कारणास्तव शिल्लक राहिलेली रक्कम बँकेने तात्काळ प्रशासनाकडे वर्ग करणे अपेक्षित आहे; परंतु तसे केले जात नाही. त्या रकमा बँकेत पडू राहतात. त्यामुळे दर आठवड्याला वर्ग करण्यात आलेल्या रकमेचा ताळमेळ अहवाल बँकेकडून प्रशासनाने घ्यावा, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनास विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केल्या आहेत.