अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दरमहा होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेला विशेष महत्त्व आहे. ही सभा कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पाच महिन्यांपासून महापालिकेत ऑनलाईन होत आहे. जिल्हा परिषदेत २० जानेवारीला सभा ऑफलाईन होत असताना, महापालिकेतील त्याच तारखेची आमसभा व्हीसीद्वारे होत असल्याने सदस्यांमध्ये संभ्रम आहे.
प्रभागातील समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी व विकासकामांसोबतच धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दर महिन्यातील सर्वसाधारण सभांना महत्त्व आहे. त्यामुळे सदस्य या सभेची वाट पाहतात. मात्र, महापालिकेत ऑगस्ट महिन्यांपासून होत असलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहेत. यामध्ये सातत्याने तांत्रिक कारणे उद्भवत असल्याने बहुतेक सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित गटनेते व काही वरिष्ठ सदस्य यांनाच चर्चा करण्याची संधी मिळते, अशी बहुतांश सदस्यांमध्ये भावना आहे.
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील आमसभा ही ऑनलाईन होत आहे. सभागृहात ९२ सदस्य व २५ वर अधिकारी, विभागप्रमुख यांच्यामध्ये फिजिकल डिस्टन्सचे पालन व्हावे, ही यामागची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले. नगर विकास विभागाकडून केवळ विषय समिती व स्थायी समिती यांच्याच बैठकी ऑफलाईनद्वारे घेण्यास परवानगी असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
बॉक्स
जिल्हा परिषदेचे सभागृह ५९ सदस्यांचे
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात ५९ सदस्य आहेत. त्यादृष्टीने सभागृहाची रचना करण्यात आलेली आहे. कोरोनाकाळात आतापर्यंतच्या सर्व सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पार पडल्या. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशानुसार, २० जानेवारीची सर्वसाधारण सभा ही ऑफलाईन होत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही ऑनलाईन होत असल्याने दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विरोधाभास दिसून येत आहे.