व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून ३१ जुलैपर्यंत ‘रिलीफ’

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वस्तूंवर आकारण्यात आलेल्या दरातील फरकाच्या रक्कमेसंदर्भात मुंबई येथे मंत्रालयात ...

राज्यमंत्र्यांचा निर्णय : मुंबईत लोकप्रतिनिधी, व्यापाऱ्यांची संयुक्त बैठकअमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वस्तूंवर आकारण्यात आलेल्या दरातील फरकाच्या रक्कमेसंदर्भात मुंबई येथे मंत्रालयात सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत ‘रिलीफ’ देण्याचा निर्णय नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी घेतला. मुख्यमंत्री विदेश दौऱ्याहून परतताच एलबीटी फरकाची रक्कम माफ केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ना. रणजित पाटील यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांना एलबीटी फरकाची २१ महिन्यांच्या कालावधीत फरकाची रक्कम भरण्यासाठी महापालिका प्रशासन तगादा लावत असल्याचा आरोप केला. सभागृहात काही वस्तूंवर जकातचे दर कायम ठेवून एलबीटी भरण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. या ठरावाची प्रत शासनाकडे निर्णयासाठी पाठविली गेली. परंतु अमरावती महापालिकेच्या ठरावाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी २१ महिन्यांच्या एलबीटी फरकाची रक्कम वसुलीसाठी आयुक्तांकडून नोटीस बजावली जात असल्याची कैफियत व्यापाऱ्यांनी मांडली. याच धर्तीवर नागपूर महापालिका प्रशासनाने सभागृहात एलबीटीसंदर्भात काही वस्तूंवर जकातचे दर मान्य करुन तसा ठराव शासनाकडे पाठविला होता. या ठरावाला लगेच मंजुरी देत शासनाने दोन महिन्यांतच स्वतंत्र परिपत्रक काढले. ही बाब भाजपाचे शहराध्यक्ष तुषार भारतीय यांनी ना. रणजित पाटील यांच्या लक्षात आणून दिली. नागपूरसाठी वेगळा न्याय तर अमरावतीच्या व्यापाऱ्यांवर अन्याय का, असा सवाल भारतीय यांनी शासनाच्या पुढ्यात मांडला.