एलबीटी रद्दची घोषणा; पुढील तीन महिने आर्थिक संकटाचे

महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करुन त्याऐवजी महापालिकांमध्ये जीएसटी (गुड्स अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या हिताचा आहे.

अमरावती : महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करुन त्याऐवजी महापालिकांमध्ये जीएसटी (गुड्स अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या हिताचा आहे. मात्र आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करणाऱ्या महापालिकांना पुढील तीन महिने तारेवरची कसरत करुनच प्रशासनाचा गाडा हाकावा लागणार आहे.
यापूर्वीच्या आघाडी शासनाने जकात रद्द करुन एलबीटी प्रणाली सुरु केली. या प्रणालीला सुरुवातीपासूनच व्यापाऱ्यांना विरोध होता. परंतु एलबीटी प्रणाली व्यापाऱ्यांच्या हिताची असल्याचे सांगून कशीबशी दोन वर्षे महापालिकेने एलबीटी वसूल केला. मात्र, राज्यात भाजपचे शासन आले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत व्यापाऱ्यांना दिलेले एलबीटी हटविण्याचे आश्वासन पाळण्यासाठी शासनकर्त्यांवर दबाव वाढला. अखेर बुधवारी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली. येत्या १ एप्रिल २०१५ पासून जीएसटी कर लागू केला जाणार आहे. परंतु अमरावतीच नव्हे तर विदर्भातील चारही महापालिकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. दोन ते सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. अमरावती महापालिकेला २८० कोटी रुपयांची देणी आहे.