१४ कोटींच्या विकास कामांसाठी लगबग

शासन निधी १२.५० कोटी, रस्ते अनुदान २.५० कोटी असे १४ कोटी रुपयांतून विकासकामे मार्गी लावण्याची लगबग महापालिकेत सुरु झाली आहे. यात काही कामांच्या निविदा उघडण्यात आल्या

अमरावती : शासन निधी १२.५० कोटी, रस्ते अनुदान २.५० कोटी असे १४ कोटी रुपयांतून विकासकामे मार्गी लावण्याची लगबग महापालिकेत सुरु झाली आहे. यात काही कामांच्या निविदा उघडण्यात आल्या असता कंत्राटदारांनी कमी दरात कामे घेण्याच्या निविदा टाकल्याने पुन्हा या विकास कामांचा दर्जा कसा मिळेल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत स्थायी समितीने कोणत्याही कामांना मंजुरी दिली नाही, हे विशेष.
एलबीटी तूट भरुन काढण्यासाठी शासनाने महापालिकेला २०१२ मध्ये २५ कोटींचे अनुदान दिले होते. त्यानुसार सत्तापक्षाच्या सदस्यांनी अमरावती व बडनेरा मतदार संघात प्रत्येकी १२.५० कोटींची कामे करण्याचा निर्णय घेतला. २५ कोटींच्या अनुदानातून १२.५० कोटींची कामे ही अमरावती मतदार संघात करण्यात आली. मात्र बडनेरा विधानसभा मतदार संघात १२.५० कोटी रुपयातून करावयाच्या विकास कामांमध्ये राजकारण शिरल्याने हे अनुदान खर्च करताना प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला होता. आ. रवी राणा आणि संजय खोडके यांच्या वादातून १२.५० कोटी रुपयांचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात पोहचला. अखेर न्यायालयाने या प्रकरणी महापालिका हीच यंत्रणा विकास कामे करेल, असा निर्णय दिला. प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविल्या असता कंत्राटदारांनी १५ ते २५ टक्के कमी दरात कामे विकास कामे घेण्याचे ठरविले आहे. १२.५० कोटी रुपयांच्या अनुदानातील विकास कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. बडनेरा मतदार संघातील नगरसेवकांनी सुचविलेली विकास कामांची यादी बांधकाम विभागाने तयार करुन निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.
या कामांचा निविदा उघडल्या असता कंत्राटदारांनी कामे कमी दरात घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. परिणामी विकास कामांचा दर्जा कसा मिळेल, या विंवचनेत अधिकारी आहेत. अगोदरच महापालिकेत विकास कामांचा दर्जा मिळत नसल्याची ओरड आ. सुनील देशमुख, आ. रवी राणा यांची आहे. त्यामुळे ज्या कंत्राटदारांनी कमी दरात (बिलो) कामे घेण्याचे ठरविले आहे, या कामांचा चांगला दर्जा असावा, यासाठी महापालिका अभियंत्यांना कसरत करावी लागणार आहे.