जि.प.च्या शेगावातील जागेचा शोध

कार्यकारी अभियंत्याचे भूमी अभिलेख विभागाला पत्र

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेने शेगाव शहरात खामगाव रोडवर घेऊन ठेवलेल्या ८३ आर जमिनीचा शोध अखेर लागला आहे. या जमिनीलगत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली असून, त्या जागेची चतु:सीमा आणि सीमांकन करून द्यावे, असे पत्र बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.जी. गावंडे यांनी भूमी अभिलेख विभागाला मंगळवारी दिले. या जागेचा मुद्दा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख, सदस्य नितीन देशमुख यांनी मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत उपस्थित केला होता. शेगाव येथे ८३ आर जमीन असल्याचा सात-बारा देशमुख यांनी सभागृहात दाखवला होता. त्याबाबतची अधिक माहिती जिल्हा परिषदेने काढण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. विशेष म्हणजे, त्या जागेवर सध्या काही बिल्डरकडून हॉटेलचे बांधकाम केले जात आहे. त्याला जिल्हा परिषदेतील काही अधिकाऱ्यांच्या पाठिंबा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. सभागृहात दाखवलेल्या सात-बारावर मालक म्हणून ‘डिस्ट्रिक कौन्सिल अकोला’, अशी नोंद आहे. याप्रकरणी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी बांधकाम विभागाला जमिनीची संपूर्ण कागदपत्रे मिळवून चौकशीचा आदेश दिला. रस्त्यालगतच्या हिश्शाच्या जमिनीवर अतिक्रमणसर्व्हे क्रमांकाच्या नकाशानुसार, खामगाव रस्त्यालगतचा हिस्सा जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा आहे, तर त्यामागे इतरांचे पोटहिस्से आहेत; मात्र जिल्हा परिषदेच्या हिश्शात रस्त्यालगत मोठ्या इमारतींचे बांधकाम झाल्याची माहिती आहे. खुली जागा इमारतीच्या मागे सोडण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जागेच्या स्थान निश्चितीवरच त्या इमारतींचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यासाठी जमिनीची मोजणी, सीमांकन आणि चतु:सीमा ठरवून देण्यासाठी कार्यकारी अभियंता गावंडे यांनी शेगाव येथील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला मंगळवारी पत्र पाठविले. सर्व्हे क्रमांक ३४३ मध्ये पोटहिस्साबांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.जी. गावंडे यांनी प्राप्त कागदपत्रावरून जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यामध्ये खामगाव रोडवर असलेल्या सर्व्हे क्रमांक ३४३ मधील एकूण क्षेत्रात ८३ आरचा पोटहिस्सा जिल्हा कौन्सिल अकोलाच्या नावे आहे. त्याच्या आजूबाजूने मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली आहेत, त्यामुळे जमिनीतील नेमका कोणता पोटहिस्सा जिल्हा परिषदेचा आहे, याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेची जमीन असल्याचे कागदपत्रावरून निश्चित झाले आहे. आता स्थान निश्चिती करून ताब्यात घेणे, संरक्षणासाठी कुंपण घेण्याचे काम जिल्हा परिषदेला करावे लागणार आहे. - एस.जी. गावंडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद.