या आहेत मागण्या
निवेदनात ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्यावतीने तज्ज्ञ वकील नियुक्त करणे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणे, ओबीसी जातनिहाय जनगणना करणे,उच्च शिक्षणाकरिता २७ टक्के आरक्षण, इतर प्रवर्गाप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के स्कॉलरशिप मिळाली पाहिजे, राज्य व केंद्र सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये प्रवर्गनिहाय २७ टक्के अधिकारी, कर्मचारी नेमावेत,ओबीसीचा अनुशेष पूर्ण करावा, तालुका व जिल्हा स्तरावर विद्यार्थी-विद्यार्थिनी स्वतंत्र वसतिगृह असावे, नॉनक्रिमीलेअरची अट शिथिल करावी,ओबीसी आरक्षणाची अंमलबाजवणी काटेकोर व्हावी, आदी मागण्या नमूद करण्यात आल्या.
स्वराज्य भवनात सभा
स्वराज्य भवन प्रांगणात झालेल्या मार्गदर्शनात अनेक मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करीत ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्या शासनाने त्वरित सोडविण्याचे आवाहन केले. यावेळी अनिल शिंदे, प्रा.सदाशिव शेळके, धनंजय शिरस्कर, प्रा.विजय उजवणे, गजानन वाघमारे,सविकार,उमेश मसने,ज्योती भवाने,योगेश धानोरकर,परसराम उंबरकर, वसंत सोनोने,अतुल वसतकर,दिगंबर वाकोडे, गोपाल नागपुरे,मनीष हिवराळे,शंकर इंगळे,अनिल मावळे,गोपाल मोकलकर ,दिनकर नागे,अरविंद गाभने,निलेश राऊत,अजय चतारे,गजानन म्हैसने,महादेव मेहंगे,दिलिप पुसदकर,सुनील ढाकोळकर, रवी हेलगे,देविदास पोटे,अनिल मालगे,सदानंद भुस्कुटे,चक्रधर टाक,शिवाजी जव्युळकर, डॉ नवलकर ,महादेव साबे,प्रवीण ढोणे,जयंतराव फाटे समवेत बारा बलुतेदार संघ,कुणबी विकास मंडल,भावसार समाज, माळी युवा संघटन,कुंभार महासंघ,परीट महासंघ, कोळी संघटना,खोरीप,जय मल्हार सेनाचे प्रदेश पदाधिकारी,कार्यकर्ते व विविध समाजातील महिला पुरुष उपस्थित होते.