ई-महासेवा केंद्र संचालकांची गळचेपी

केंद्र संचालकांना एका खासगी कंपनीची पॉलिसी काढणे बंधनकारक; ई-महासेवा केंद्र संचालकांना असुविधा.

डॉ. किरण वाघमारे /अकोला
नागरिकांना आवश्यक ती कागदपत्रे काढण्याकरिता सुविधा निर्माण व्हावी, यासाठी ठिकठिकाणी ई-महासेवा केंद्र सुरू करण्यात आले. सी.एम.एस. या कंपनीकडून ही सुविधा नागरिकांना पुरविण्यात आली. नागरिकांची सुविधा तर झाली; परंतु केंद्र संचालकांना एका खासगी कंपनीची पॉलिसी काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ई-महासेवा केंद्र संचालकांना केंद्र चालविताना असुविधा होत आहे.
शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी लागणारी कागदपत्रे काढण्यासाठी तसेच रेशनकार्डसारखी आवश्यक कागदपत्रे काढण्यासाठी यापूर्वी नागरिकांना तहसील आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. यासाठी नागरिकांना कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. तसेच काम लवकर होईल की नाही, याची शाश्‍वती नव्हती. कागदपत्रांसाठी दस्तऐवज लेखकाकडून (वाईंडर) अर्ज लिहून घ्यावा लागत असे. या कामात पूर्ण दिवस जात असे. कागदपत्रे काढण्याच्या कामात पारदर्शकता यावी, कामे लवकर व्हावी आणि सर्व कामे एकाच खिडकीत व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने सुरुवातीला एक खिडकी योजना राबविली. पुढे स्वतंत्र सेतू केंद्र स्थापित करण्यात आले. आता ई-महासेवा केंद्र नावाने सेवा देण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यातील ई-महासेवा केंद्र चालू करण्याची जबाबदारी सी.एम.एस. या कंपनीकडे देण्यात आली आहे. केवळ कागदपत्रेच नाही तर इलेक्ट्रिक बिल भरणे, टेलिफोन बिल, डीटीएच, मोबाईल रिचार्जसारखी कामेदेखील ई-महासेवा केंद्राच्या माध्यमातून होऊ लागली आहेत.
ई-महासेवा केंद्रात मिळणार्‍या सुविधा नागरिकांच्या पचनी पडल्या आणि त्यांचा केंद्राकडे ओढा वाढू लागला आहे. नागरिकांचा ओढा लक्षात घेऊन केंद्रांची संख्यादेखील दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा ठिकाणे आणि तालुका स्तरावर ई-महासेवा केंद्र सुरू झालेले आहेत; परंतु या केंद्रांच्या मानगुटीवर सध्या पॉलिसी टार्गेटचे भूत बसले आहे. ह्यभारती एक्सा हॉस्पिटल कॅश पॉलिसीह्ण नावाची ही पॉलिसी फक्त रुग्णालयातील उपचारासाठी आहे. या पॉलिसीत ७५0 रुपयांचा प्रिमियम भरावा लागतो. या बदल्यात ई-महासेवा केंद्र संचालकाला ९३ रुपये कमिशन देण्यात येते. या पॉलिसीची मुदत १ वर्षाकरिता आहे. प्रत्येक केंद्र संचालकाला दर महिन्याला १0 पॉलिसींची सक्ती करण्यात आली आहे. पॉलिसी न काढल्यास केंद्र बंद करण्याचा किंवा सुविधा बंद करण्याचा इशारादेखील कंपनीकडून ई-मेलद्वारे केंद्र संचालकांना देण्यात आला आहे. यामुळे ई-महासेवा केंद्र संचालकांवर सध्या केंद्र चालवावे की पॉलिसीधारक बनवावे, असा पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यात हजारो ई-महासेवा केंद्र आहेत. प्रत्येक केंद्राला दर महिन्याला १0 पॉलिसी काढण्याचे बंधन आहे. एका पॉलिसीचे ७५0 रुपये याप्रमाणे दर महिन्याला ७ हजार ५00 रुपये प्रत्येक केंद्र संचालकाला भरावे लागतात. केंद्र चालविण्यासाठी येणारा खर्च, भाडे, वीज बिल, इंटरनेट बिल, मोबाईल बिल, स्टेशनरी व इतर किरकोळ खर्च भागवतांनाच केंद्र संचालकांच्या नाकीनऊ येतात. त्यात पॉलिसीचा खर्च वाढल्यामुळे केंद्र कसे चालवावे, हा पेच त्यांच्यापुढे आहे. काही केंद्र चालकांनी हा भुर्दंड ग्राहकांवर टाकणे सुरू केले आहे. याकरिता ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेण्यात येत आहे. ही पॉलिसीची अट रद्द करण्याची मागणी ई-महासेवा केंद्र चालकांकडून होत आहे.

*सी.एम.एस. कंपनीकडे ई-महासेवा केंद्राची जबाबदारी
राज्यातील सर्व ई-महासेवा केंद्र संचालनाची जबाबदारी सी.एम.एस. या कंपनीकडे देण्यात आली आहे. या कंपनीने प्रत्येक जिल्हय़ात आपले व्यवस्थापक नियुक्त केले आहेत. हे व्यवस्थापक त्या-त्या जिल्हय़ातील ई-महासेवा केंद्राच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवतात. केंद्रात जे पैसे ग्राहकांकडून घेतले जातात, ते सगळे कंपनीकडे आधी जमा होतात आणि मग महिन्याच्या शेवटी त्यातील १0 टक्के पैसे कमिशन स्वरूपात ई-महासेवा केंद्र संचालकांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.