कृषी केंद्रांच्या निकालाला विलंब का ?

सोयाबीन बियाणे विक्रीतील एकूणच घोळ ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. जिल्ह्यात सोयाबीन बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली गेली होती. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे बियाणे कोपरगाव-शिर्डीपर्यंत नेऊन जादा दराने विकले गेले होते. इकडे शेतकºयांना कंपन्यांकडून बियाणे आलेच नाही असे सांगितले जात होते. तर काहींना हेच बियाणे जादा दराने विकले गेले. कृषी विभागाने अशा आठ गोदामांची तपासणी केली होती.

ठळक मुद्देठोक सोयाबीन विक्रेते : जादा दराने विक्री, कृषी विभागाची भूमिका संशयास्पद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खरीप हंगाम काळात यवतमाळातील ठोक बियाणे विक्रेत्यांनी सोयाबीन बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जादा दरात विक्री करीत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. या प्रकरणात या विक्रेत्यांना नोटीस बजावून सुनावणी पूर्ण झाली. मात्र त्यावरील निर्णय देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने संबंधित कृषी प्रशासनाकडे साशंकतेने पाहिले जात आहे.
सोयाबीन बियाणे विक्रीतील एकूणच घोळ ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. जिल्ह्यात सोयाबीन बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली गेली होती. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे बियाणे कोपरगाव-शिर्डीपर्यंत नेऊन जादा दराने विकले गेले होते. इकडे शेतकºयांना कंपन्यांकडून बियाणे आलेच नाही असे सांगितले जात होते. तर काहींना हेच बियाणे जादा दराने विकले गेले. कृषी विभागाने अशा आठ गोदामांची तपासणी केली होती. तेथे साठेबाजी व काही गैरप्रकार आढळून आले. त्यामुळे यवतमाळातील चार ते पाच ठोक विक्रेत्यांना कृषी विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने नोटीस बजावली होती. त्यामध्ये दिलीप बोगावार यांचे कृषी प्रगती, संजय कोषटवार यांचे सुदर्शन कृषी केंद्र, राम जाजू यांचे जाजू कृषी केंद्र आणि ओमप्रकाश गुप्ता यांच्या कृषी कल्पतरू या बियाणे विक्री प्रतिष्ठानांचा समावेश आहे.

नियंत्रण पथकाचे अधिकारी ‘संपर्का’बाहेर
नोटीसच्या अनुषंगाने विक्रेत्यांना समक्ष बोलावून व त्यांची बाजू ऐकून घेऊन सुनावणी घेण्यात आली. ही सुनावणी होऊन अनेक दिवस लोटले. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय दिला गेलेला नाही. या निर्णयास विलंब का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यात कुठे पाणी तर मुरत नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी नियंत्रण पथकाच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. निकालाला विलंब होत असल्याने कृषी प्रशासनाकडे साशंकतेने पाहिले जात आहे. सर्व काही पारदर्शक असेल तर लगेच निकाल व कारवाई का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कुठे तडजोड झाली असेल तर ही कारवाई दडपली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.