सात हजार कृषिपंप वीज पुरवठ्याच्या प्रतीक्षेत

कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली यावी म्हणून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरीवर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या स्वप्नाला प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी कृषीपंपाला वीज उपलब्ध नसल्याचे विरोधाभासी चित्र आहे. वीज वितरण कंपनीने कृषिपंपासाठी अतिरिक्त डीपीची मागणी केली. मात्र डीपीच उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्याच कंपनीला करता आल्या नाही.

ठळक मुद्देएक हजार शेतकऱ्यांना हवे सौरऊर्जा पंप : अतिउच्चदाब वीज वाहिन्यांनी वाढविल्या अडचणी

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात सिंचन विहिरींची संख्या दिवसेन्दिवस वाढत असून वीज पुरवठ्यासाठी वीज वितरणकडे दररोज शेकडो अर्ज येत आहेत. मात्र सात हजार शेतकऱ्यांना अजूनही कृषिपंपाची वीज जोडणी मिळाली नाही.
कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली यावी म्हणून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरीवर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या स्वप्नाला प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी कृषीपंपाला वीज उपलब्ध नसल्याचे विरोधाभासी चित्र आहे. वीज वितरण कंपनीने कृषिपंपासाठी अतिरिक्त डीपीची मागणी केली. मात्र डीपीच उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्याच कंपनीला करता आल्या नाही. आता पाणी आहे, पण वीज नाही. अशा स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत सिंचन करायचे कसे, हा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे.
उच्चदाब वाहिनीवरील डीपी योजनेच्या माध्यमातून २०१८ मध्ये पाच हजार ७४७ जोडण्या द्यायच्या होत्या. हे वीज कनेक्शन त्यावेळी गोठविण्यात आले. सध्या यातील तीन हजार ७३२ कनेक्शन जोडण्यात आले आहे. ११७२ वीज कनेक्शनचे काम प्रगतीपथावर आहे. या व्यतिरिक्त २०१८ ते २०२० या कालावधीत कृषिपंपाच्या वीज जोडणीसाठी सात हजार नवीन अर्ज आले आहेत. पण वीज कंपनीने अद्यापही वीज पुरवठा न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

शेतकऱ्यांचा कल सौरपंपाकडे
कृषी फिडरवर १६ तासांचे भारनियमन आहे. त्या व्यतिरिक्तही अनेकदा वीज पुरवठा खंडीत होतो. यामुळे शेतकºयांना सिंचन करताना अडचणीचा सामना करावा लागतो. यावर प्रभावी उपाय म्हणून शेतकरी सौरपंपाची मागणी करीत आहे. मुख्यमंत्री सौरपंप योजना आणि अटल सौरपंप योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येत आहे. १०७५ अर्ज मुख्यमंत्री सौरपंप योजनेतून आले आहेत. अटल सौरपंप योजनेतून ६४४ अर्ज दाखल झाले आहे.

डीपी उपलब्ध होताच वीज जोडणी देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. त्या दृष्टीने वीज कंपनीचे कामकाज सुरू आहे. मात्र डीपी नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
- सुरेश मडावी
अधीक्षक अभियंता,
वीज वितरण कंपनी