१३९ कोटी खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवा

जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदा आणि सहा नगरपंचायतींना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजनेसाठी प्राप्त निधींचा खर्च कसा करावा

विकासाची दिशा : १० नगरपरिषदा व ६ नगरपंचायतींना सूचना सुरेंद्र राऊत यवतमाळ जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदा आणि सहा नगरपंचायतींना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजनेसाठी प्राप्त निधींचा खर्च कसा करावा याची मार्गदर्शक सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. तब्बल १३८ कोटी ८४ लाखांच्या खर्चाबाबत प्राधान्यक्रम कसा घ्यावा याचे निर्देश दिले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून नगरविकासाच्या महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा निधी शहर विकासासाठी योग्य पद्धतीने खर्च व्हावा यासाठी प्रत्येक योजनानिहाय निधी खर्चाचे निकष ठरविण्यात आले आहे. दलित वस्ती योजना, आदिवासी वस्ती योजना, रस्ता अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, केंद्र सरकारचे अमृत अभियान, राज्य शासनाचे अमृत अभियान, रस्त्यासाठी विशेष अनुदान, हद्दवाढ अनुदान, नगरोत्थान अभियानाचा निधी या विविध योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी नगरपरिषद-नगरपंचायतींना पुरविण्यात येतो. निधीतून कुठली कामे घ्यावी याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यावरून पालिकास्तरावर अनेक वाद होतात. बऱ्याचदा ठरावाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली जाते. यामुळे निर्धारित वेळेत हा निधी खर्च करता येत नाही, परिणामी विकासाची प्रक्रिया मंदावते. यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी वरील योजनांचा निधी कोणत्या पद्धतीने कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून खर्च करावा, हे स्पष्ट करणारे पत्र त्या नगरपरिषद नगराध्यक्षांना आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे. या पत्राच्या आधारावर कायद्याच्या चौकटीत राहून विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे सहज शक्य आहे. जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या निधीतून विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवायचा आहे. आर्थिक वर्षात असा मिळाला निधीयवतमाळ नगरपरिषदेकडे ५३ कोटी ६६ लाख रुपये निधी आहे. वणी नगरपरिषदेकडे ३ कोटी ५६ लाख, पुसद नगर परिषदेकडे २ कोटी ९५ लाख, दिग्रस नगरपरिषदेला १२ कोटी ७९ लाख, दारव्हा नगर परिषदेला ११ कोटी ९९ लाख, पांढरकवडा नगरपरिषदेला ६ कोटी ७८ लाख, उमरखेड नगरपरिषदेला सात कोटी, घाटंजी नगरपरिषदेला ३ कोटी ८७ लाख, नेरनबाबपूर नगर परिषदेला १५ कोटी ७१ लाख, आर्णी नगर परिषदेला एक कोटी, मारेगाव नगरपंचायतीला २० लाख, झरीजामणी नगरपंचायतीला ३ कोटी २० लाख, महागाव नगरपंचायतीला ५ कोटी २० लाख, बाभूळगाव नगरपंचायतीला २ कोटी २० लाख, कळंब नगरपंचायतीला ५ कोटी २० लाख, राळेगाव नगरपंचायतीला ३ कोटी २० लाख असा निधी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झाला होता.