ई-पंचायतपासून सरपंच अनभिज्ञ

शासकीय कामकाजात गती यावी, पारदर्शकता यावी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांची कामे त्वरित होवून दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने ई-पंचायत सुरू केली आहे. परंतु बहुतांश

ई-टेंडरिंगही कळत नाही : एकच कर्मचारी पाहतो अनेक गावांचा कारभार
शिवानंद लोहिया - हिवरी
शासकीय कामकाजात गती यावी, पारदर्शकता यावी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांची कामे त्वरित होवून दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने ई-पंचायत सुरू केली आहे. परंतु बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना ई-पंचायत, ई-टेंडरिंग आदी बाबी कळत नाही. त्यामुळे शासनाच्या मूळ हेतूलाच हारताळ फासला जात आहे.
ई-पंचायतमुळे राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचा व गावांचा कारभार पादर्शक होण्यास मदत झाली आहे. यामुळे कामांनाही काही प्रमाणात गती मिळाली आहे. परंतु अद्यापही अपेक्षित असा निकाल ई-पंचायतचा पाहायला मिळत नाही. याचे कारण म्हणजे शासनाच्या ग्रामीण भागातील यंत्रणेमध्ये या बाबत असलेले अज्ञान. याच कारणामुळे काही ठिकाणी या योजनेचा बट्ट्याबोळ उडाला असून नागरिकांना अपेक्षित असे सहकार्य अद्यापही शासकीय यंत्रणेकडून प्राप्त होत नाही. ई-पंचायत या संकल्पनेची ग्रामस्थ तर सोडाच परंतु पदाधिकाऱ्यांनाही माहिती नाही.
शासनाच्या ई-पंचायत संकल्पनेपासून आजही जवळपास ५० टक्केपेक्षा अधिक सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे. ग्रामविकास विभागाच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक गतिमान व पादर्शक व्हावा, यासाठी ई-पंचायत ही संकल्पना शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. ती राबविताना काही त्रुटी व तांत्रिक बाबींचा मोठ्या दिमाखाने वापर करून दुरुपयोग करण्याचे काम अनेक ठिकाणी सुरू आहे. आजही ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतमध्ये ही संकल्पना योग्यरित्या पोहोचलीच नसल्याचे दिसून येते. परंतु संबंधितांकडून याबाबत देखावा मात्र करण्यात येतो.
ग्रामपंचायतमधील संगणक कक्षामध्ये कार्यरत असलेल्या डाटा आॅपरेटरला हाताशी धरून एक समांतर ग्रामपंचायत चालविली जात आहे. ग्रामपंचायतमधील शिपाई व कारकून या नवीन तंत्रज्ञान व कार्यप्रणालीपासून अद्यापही दूर असल्याचेच सर्वत्र दिसून येते. ग्रामपंचायत निधीतून लाखो रुपये खर्चाच्या कामांचे ई-टेंडर कसे काढण्यात येते, हे आजही बऱ्याच सरपंचांना माहीत नाही. ही नवीन कार्यप्रणाली शिकून घेण्यासाठीही अशा सरपंचांकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. एकाच कर्मचाऱ्याच्या भरोशावर अनेक ग्रामपंचायती असल्यामुळे सर्वत्र गोंधळ दिसून येतो. त्यामुळे लोकांची कामे होत नाही. परिणामी ई-पंचायतचा शासनाचा हेतू शंभर टक्के यशस्वी होताना दिसत नाही.