चौकशी समितीच्या अहवालावरून राडा

अहवाल सादर करण्यास विलंब का झाला यावरून सभेत माजी उपाध्यक्षांनी पदाधिकारी व प्रशासनाला धारेवर धरले. काही ठिकाणी इन्सिलेटर मशीनच पोहोचल्या नाहीत. अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक यांना त्याची माहितीही नव्हती. तरीही कारवाई करण्यास चालढकल केली जात असल्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात आला. यावर सीईओंनी अहवालाचे वाचन करून येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेऊ, असे सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी इन्सिलेटर खरेदीच्या घोटाळ्यावरून राडा झाला. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर अद्याप कारवाई न झाल्याबद्दल विरोधकांनी ऑनलाइन राडा केला. 
२०१९ मध्ये केंद्र राज्य शासनाच्या निधीतून सॅनिटर नॅपकिन आणि इन्सिलेटर मशीनची खरेदी करण्यात आली. ठिकठिकाणी या मशीन पाठविण्यात आल्या. त्यात मोठा घोटाळा झाल्याचा माजी उपाध्यक्षांनी आरोप केला होता. त्यावरून चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने ९ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात सीलबंद पाकिटातील हा अहवाल २ मार्च रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. 
अहवाल सादर करण्यास विलंब का झाला यावरून सभेत माजी उपाध्यक्षांनी पदाधिकारी व प्रशासनाला धारेवर धरले. काही ठिकाणी इन्सिलेटर मशीनच पोहोचल्या नाहीत. अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक यांना त्याची माहितीही नव्हती. तरीही कारवाई करण्यास चालढकल केली जात असल्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात आला. यावर सीईओंनी अहवालाचे वाचन करून येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेऊ, असे सांगितले. मात्र, अहवाल उशिरा का दिला याबाबत अध्यक्षांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. मंगला पावडे  आणि गजानन बेजंकीवार  यांनी शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.  सभेला अध्यक्ष कालिंदाताई पवार, उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर, आरोग्य सभापती श्रीधर मोहोड, बालकल्याण सभापती जया पोटे, स्वाती येंडे, सीईओ डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्यासह सदस्य, विभागप्रमुख ऑनलाइन उपस्थित होते. 
वर्गखोल्या बांधकाम, दुरुस्तीवरून हंगामा 
- वर्गखोल्यांचे बांधकाम आणि दुरुस्तीवरूनही चांगलाच हंगामा झाला. विरोधकांनी यू-डायसमध्ये नसलेल्या शाळांमध्ये वर्गखोलीचे बांधकाम व दुरुस्ती केल्याचा आरोप केला. यावेळी सभापती श्रीधर मोहोड व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. 
प्रभारावरूनही घमासान
- यवतमाळ बीडीओंच्या प्रभारावरूनही सभेत घमासान झाले. यवतमाळ पंचायत समितीचे अधिकारी, कर्मचारी गोठा मंजुरीसाठी दहा हजार, तर विहिरीसाठी पंधरा हजार रुपयांची मागणी करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. नरेगाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवरूनही वाद पेटला. यावर सीईओंनी बीडीओंच्या अनेक जागा रिक्त असून पाचच बीडीओ कार्यरत असल्याचे सांगितले.