शिक्षकेतरांची वेतनश्रेणी लालफितीत अडकली

राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्न गेली २४ वर्षांपासून रखडलेला आहे. या संदर्भात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांना निवेदन सादर केले.

कास्ट्राईबचे निवेदन : २४ वर्षांपासून पाठपुरावा
यवतमाळ : राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्न गेली २४ वर्षांपासून रखडलेला आहे. या संदर्भात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांना निवेदन सादर केले. दरम्यान, या व इतर विषयांसंदर्भात २४ नोव्हेंबरला मंत्रालयात होणाऱ्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या बैठकीकडे या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी १ एप्रिल २०१० च्या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात यापूर्वी लागू करण्यात आलेली आहे. मात्र अशासकीय अनुदानित शाळेवरील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यात दुजाभाव होत असल्याचा आरोप कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने केला आहे.
या विषयासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दोन वेळा बैठक झाली. यात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता अजूनही करण्यात आली नाही. हा प्रश्न आमदार देशपांडे यांच्यापुढे शिष्टमंडळाने मांडला. प्रसंगी त्यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.
दरम्यान शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्न, सन २०१३-१४ ची संच मान्यता या व इतर प्रश्नांवर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी २४ नोव्हेंबरला मंत्रालयात बैठक बोलाविली आहे. यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही निमंत्रित केले आहे. यात राज्याध्यक्ष अरुण गाडे, राज्य महासचिव प्रभाकर जीवने यांच्यासह जिल्हा सचिव दत्तात्रेय कांबळे, नेमीनाथ शहाडे, अरुण खंडाळकर, मारोती पारधी, पुंडलिक डोंगरे आदींचा समावेश असणार आहे. या बैठकीत सदर प्रश्न निकाली निघेल, असा विश्वास जिल्हा सचिव दत्तात्रेय कांबळे यांनी व्यक्त केला आहे.
वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केला. परंतु प्रत्येकवेळी आश्वासनं देण्यात आली. आता नवीन शासनाकडून हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी आशा या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. (वार्ताहर)