‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कागदी घोडे

२२ मार्चचा जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर २५ मार्चपासून लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे लालपरीची चाके थांबली आहेत. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यात एक पैशाचीही कमाई एसटीला झाली नाही. १ जूनपासून जिल्ह्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यात आली. त्यातही उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक, अशी परिस्थिती आहे. दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीच महामंडळाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. अशावेळी पगाराचा विषय तर दूर आहे.

ठळक मुद्देमहामंडळाकडे पैसा नाही : दोन महिन्यांपासून सरकारच्या भरवशावर पगार, महामंडळाला जबाबदारीची जाणीव

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा सलग तिसºया महिन्यातही वेतनाचा प्रश्न कायम आहे. महामंडळाकडे स्वतंत्रपणे वेतन करण्यासाठी कुठलीही सोय नाही, असे सांगितले जाते. सरकारने पैसे दिले तरच पगार होतील. हाच धागा धरत कर्मचाºयांच्या विविध संघटनांनी सरकारकडे कागदी घोडे नाचविणे सुरू केले आहे.२२ मार्चचा जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर २५ मार्चपासून लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे लालपरीची चाके थांबली आहेत. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यात एक पैशाचीही कमाई एसटीला झाली नाही. १ जूनपासून जिल्ह्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यात आली. त्यातही उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक, अशी परिस्थिती आहे. दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीच महामंडळाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. अशावेळी पगाराचा विषय तर दूर आहे.सरकारने कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी सवलत मूल्यापोटी प्रतीपूर्तीची रक्कम द्यावी, यासाठी संघटना पातळीवर पत्रव्यवहार केला जात आहे. यापूर्वी दोन महिन्यांचे वेतन व्हावे यासाठीसुद्धा अनेक संघटनांनी कागदं हालविली होती. महिन्याच्या सात तारखेला एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन होतात. मे महिन्यात तर २० तारखेनंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले. त्यावेळी या संघटनांनी आपली पाठ थोपटून घेतली होती. बहुतांश संघटनांनी आपल्यामुळेच वेतन झाल्याचे सांगत कामगारांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न केला होता. वास्तविक संघटनांच्या दबावाने किमान १० तारखेपर्यंतच वेतन होणे कामगारांना अपेक्षित आहे. वेतन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची आहे. तरतूद झाल्यानंतरच वेतन होते, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. अशावेळी संघटनेची निवेदनं नाममात्र ठरत आहे. खरंच संघटनेचा दबाव असता तर वेतनाला विलंब झाला नसता. कर्मचाऱ्यांचा पगार करावा लागतो, हे महामंडळ आणि शासनालाही माहीत आहे. अशावेळी संघटनांचे निवेदन केवळ रिमार्इंडर ठरत आहे. मे महिन्याचे वेतन करण्यासाठी पुन्हा काही संघटनांनी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहनमंत्र्यांसह संबंधित विविध मंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला आहे. या संघटनांचा जोर पुन्हा सवलत मूल्यांच्या रकमेवरच आहे. करारापोटी १५०० कोटी महामंडळाकडे शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. यातून पगार व्हावा, यासाठी संघटनेने रेटा लावावा, असे मत व्यक्त होत आहे.सवलतीचे पैसे देण्यासाठी साकडेकोविड-१९ विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाची प्रवासी वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. त्यामुळे महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्याची जाणीव एसटी कामगार संघटनेने करून दिली आहे. परिणामीच कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या मूल्याची प्रतीपूर्ती महामंडळास करावी यासाठी वित्त विभागाकडून कार्यवाही होण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे, अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे.