आदिवासी महामंडळ कार्यालयात पंचनामा

६२ लाखांच्या अपहार प्रकरणाचा तपास लोहारा ठाणेदार सचिन लुले करीत आहे. ११ जणांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहे. उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्या तक्रारीवरून हे गुन्हे दाखल करण्यात आले. आता नेमकी फसवणूक कशी झाली, जो निधी मंजूर झाला त्याच्या फाईल कुणी पुटप केल्या, त्यावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, या संदर्भात निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या समितीचा अहवाल आहे.

ठळक मुद्देअपहारप्रकरण । लोहारा पोलिसांचा तपास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक कार्यालयात ६२ लाखांचा अपहार झाला आहे. या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर लोहारा पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यांनी उद्योग भवनातील महामंडळाच्या कार्यालयात जाऊन पंचनामा केला.
६२ लाखांच्या अपहार प्रकरणाचा तपास लोहारा ठाणेदार सचिन लुले करीत आहे. ११ जणांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहे. उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्या तक्रारीवरून हे गुन्हे दाखल करण्यात आले. आता नेमकी फसवणूक कशी झाली, जो निधी मंजूर झाला त्याच्या फाईल कुणी पुटप केल्या, त्यावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, या संदर्भात निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या समितीचा अहवाल आहे.
या अहवालात ज्यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहे, अशा सर्व संशयितांचे बयान नोंदविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. सर्व प्रथम लोहारा ठाणेदारांनी आदिवासी महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय गाठून येथील कागदपत्रांचा पंचनामा केला. आता ही कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहे. फसवणुकीचे प्रकरण असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यात सर्व प्रथम पुरावे गोळा करून नंतरच आरोपींच्या अटकेची कारवाई केली जाणार आहे. साधारणत: ५० लाखापेक्षा आर्थिक अनियमिततेचा गुन्हा हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी वर्ग केला जातो. लोहारात दाखल झालेल्या तक्रारी संदर्भात वरिष्ठांकडून तसे कुठलेच आदेश आले नसल्याने पोलीस ठाणे स्तरावरच त्याचा तपास सुरू आहे. आदिवासी विकास महामंडळातील या गैरप्रकाराने खळबळ उडाली आहे. निवृत्त न्यायाधीशाच्या समितीने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे अकराही आरोपींचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

दोन जिल्ह्यासह सात तालुक्यांचा समावेश
या अपहाराच्या प्रकरणाचा विस्तार मोठा आहे. २९२ इंजीन तर १३४ गॅस युनिटचा अपहार झाला आहे. याचे लाभार्थी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात तर हिंगोली जिल्ह्यातील कन्हेरगाव तालुक्यात आहे. या शिवाय हिंगणघाट, पांढरकवडा, उमरखेड, वणी येथेही लाभार्थी आहेत. त्यांचा जबाब नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तपासाच्या दृष्टीने हा गुन्हा अतिशय विस्तीर्ण असा आहे.