जीवन प्राधिकरणात निविदांशिवाय कामे

आवश्यक त्याचवेळी आणि अधिकाराच्या मर्यादेतच निविदांशिवाय कामे करण्याची मुभा आहे.

भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन : अधिकाऱ्यांकडून लावली जात आहे नियमाला वाट
यवतमाळ : आवश्यक त्याचवेळी आणि अधिकाराच्या मर्यादेतच निविदांशिवाय कामे करण्याची मुभा आहे. असे असताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या येथील कार्यालयाने हे सर्व नियम पायदळी तुडवत कामे करण्याचा सपाटा लावला आहे. या प्रकारात भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे. मात्र वरिष्ठ अधिकारीच नियम तोडत असल्याने आवर घालणार कोण, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कोट्यवधी रुपयांची वसुली थकीत असल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. अशा स्थितीत विकासाची कामे बाजूला ठेवली जात आहे. परंतु काही कामांसाठी या विभागाने हात मोकळे सोडले आहे. कुठल्याही प्रकारच्या निविदा न काढता मर्जीतील लोकांना कामे वाटप केली जात आहे. अर्थात हा आकडा खूप मोठा नसला तरी पाच लाखांपर्यंतचा निश्चितच आहे.
अत्यंत गरजेच्यावेळी केवळ २५ हजार रुपये खर्च करण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना आहे. तर दुसरीकडे चार ते पाच लाख रुपयांची कामे आणि तीही अतिआवश्यक नसताना निविदांशिवाय वाटली जात आहे. शहरात नळासंबंधीचा प्रश्न निर्माण झाल्यास खर्चाचा अधिकार नाही, अशी ओरड केली जाते. तर दुसरीकडे लाखो रुपयांची कामे काढली जात आहे. अलिकडेच या विभागाने कार्यालयाच्या आवारातील विविध कामे हाती घेतली. ही कामे किती रकमेत करावी, याचा कुठलाही करार केला नाही. जेवढी रक्कम लागेल तेवढी मंजूर करू, या मुद्यावर काम हाती घेण्यात आले.
सदर काम सोपविताना कुठलीही स्पर्धा झाली नाही. एकाच व्यक्तीकडे काम देण्यात आले. त्यामुळे यासाठी संबंधित कंत्राटदाराच्या मनमानीनुसार खर्च मंजूर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. निविदा मागविल्या असत्या तर निश्चितच प्राधिकरणाच्या तिजोरीतील काही रक्कम वाचली असती. पण अधिकारीच यासाठी फारसे इच्छुक नसल्याने शासकीय प्रक्रिया डावलून कामे वाटण्यात आली. आता या प्रकरणी वरिष्ठस्तरावरून चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. यावर काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे. (वार्ताहर)