विधानसभा निवडणुका उधारीवरच

विधानसभा निवडणुका पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येक हालचालीवर बारिक लक्ष ठेऊन आहे. या कामाला गती मिळावी, निवडणुकीच्या कामात सुलभता यावी, मतदानाची प्रक्रिया आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत व्हावी म्हणून विविध उपाययोजना निवडणूक विभागाने केली आहे. त्याकरिता फार मोठा खर्च येतो.

ठळक मुद्देहात पसरविण्याची वेळ : लोकसभेचे चार तर विधानसभेचे सात कोटी मिळालेच नाही

रूपेश उत्तरवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लोकसभा निवडणुकी पाठोपाठ विधानसभेची निवडणूक जिल्ह्यात पार पडणार आहेत. त्याकरिता ३६ कोटींचा निधी लागणार असला तरी प्रत्यक्षात २५ कोटीच जिल्ह्याला मिळाले आहेत. उर्वरित ११ कोटींचा निधी केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी प्रशासनावर उधारीत कामे काढून घेण्याच्या दृष्टीने हात पसरविण्याची अथवा हात जोडण्याची वेळ आली आहे.विधानसभा निवडणुका पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येक हालचालीवर बारिक लक्ष ठेऊन आहे. या कामाला गती मिळावी, निवडणुकीच्या कामात सुलभता यावी, मतदानाची प्रक्रिया आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत व्हावी म्हणून विविध उपाययोजना निवडणूक विभागाने केली आहे. त्याकरिता फार मोठा खर्च येतो. साधारणत: लोकसभेत सात विधानसभा क्षेत्रासाठी अडीच कोटी रूपयांचा खर्च येतो. तर विधानसभेसाठी एका विधानसभा क्षेत्रात दोन कोटी ७० लाख रूपयांचा खर्च लागतो. यानुसार लोकसभेला १८ कोटी रूपंयांचे बजेट जिल्हा निवडणूक विभागाने सादर केले.प्रत्यक्षात १४ कोटींचे बजेट मंजूर झाले. इतर चार कोटींचा निधी अद्यापही निवडणूक विभागाला मिळाला नाही. यामुळे निवडणूक विभाग चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. चार कोटींच्या निधीची प्रतीक्षा असताना विधानसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीसाठी १८ कोटींचा निधी लागण्याची अंदाज आहे. असे असतानाही निवडणूक विभागाला केवळ ११ कोटींचा निधी पाठविण्यात आला. एकूण सात कोटींचा निधी अद्यापही बाकी आहे. ११ कोटींचे काम निधी येईपर्यंत उधारीवरच करावी लागणार आहे.वेतन खर्च तीन कोटी ९० लाखनिवडणूक काळात पूर्ण वेळ काम करणाऱ्या एसडीओ, तहसीलदारांना मूळ वेतनाच्या १०० टक्के तर इतर कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या ५० टक्के अतिरिक्त वेतन दिले जाते. तासाप्रमाणेही वेतनाची तरतूद असून त्याची मर्यादा २१० तास आहे. या वेतनाचे बजेट सुमारे चार कोटी आहे.२०१४ चा निवडणूक निधी मिळाला तीन वर्षांनी२०१४ मधील विधानसभेच्या निवडणुकांचा निधी असाच प्रलंबित होता. हा निधी २०१७ मध्ये जिल्ह्यात पोहचला. त्यावेळी अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या मानधन देयकाचा अध्यादेश निघाला नव्हता. यामुळे हा गोंधळ उडाल्याचे सांगितले जात आहे.