आर्थिक गुन्हे शाखेत १८ गुन्ह्यांचा तपास

पोलीस ठाण्यांच्या आवाक्याबाहेरील बीग बजेट फसवणूक व अफरातफरीची प्रकरणे सखोल तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविली जातात. तेथे पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी प्रमुख आहेत. सध्या ही जागा रिक्त आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार राऊत यांच्याकडे या शाखेची सूत्रे आहेत. सध्या १५ ते १८ प्रकरणांवर या शाखेचा फोकस आहे.

ठळक मुद्देबँका-पतसंस्था। कोट्यवधींचा अपहार

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यातील बँका, पतसंस्था आणि वित्त पुरवठादार संस्थांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणूक, अफरातफर प्रकरणांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (ईओडब्ल्यू) आहे. सध्या तब्बल १८ गुन्हे तपासाला आहेत.पोलीस ठाण्यांच्या आवाक्याबाहेरील बीग बजेट फसवणूक व अफरातफरीची प्रकरणे सखोल तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविली जातात. तेथे पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी प्रमुख आहेत. सध्या ही जागा रिक्त आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार राऊत यांच्याकडे या शाखेची सूत्रे आहेत. सध्या १५ ते १८ प्रकरणांवर या शाखेचा फोकस आहे.दारव्हा तालुक्यातील तूर खरेदी घोटाळा, स्टेट बँक आॅफ इंडिया लोहारा शाखेतील अभिषेक दुधे प्रकरण, पुसदच्या एनआयसीएलमधील गैरप्रकार, जीयू फायनान्समधील गोंधळ, पांढरकवडा येथील रोजगार हमी योजना घोटाळा, आदिवासी विकास महामंडळातील गैरव्यवहार अशा विविध प्रकरणांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आहे.आर्थिक गुन्हे शाखेकडील काही प्रमुख गुन्ह्यांचा तपास प्रगतीवर आहे. काही प्रकरणात दोषारोपपत्र तयार करण्याचे काम सुरू आहेत. तर पांढरकवडा येथील रोजगार हमी योजनेच्या घोटाळ्यात सध्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव व हिशेबाचे आकडे मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी चौकशी पथकाच्या येरझारा सुरू आहेत. गुरुवारीच आर्थिक गुन्हे शाखेने चार कोटींच्या पुसद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी पतसंस्थेतील अफरातफर प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल केले. लगतच्या भविष्यात आणखी काही प्रकरणात दोषारोपपत्र सादर केले जाणार आहे.आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आणखी काही फसवणुकीची गंभीर प्रकरणे तपासाला आहे. पांढरकवडा विभागातील रोहयो घोटाळ्यात गुन्हा दाखल झाला असला तरी वन खात्यातील दोषींवर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. मंत्रालयात ती फाईल थांबली आहे.चार्जशिट दाखल, तपास मात्र सुरूचत्यापैकी ढोकेश्वर मल्टीस्टेट, गाडगेबाबा पतसंस्था आणि आर्णी तालुक्याच्या लोणी येथील सेंट्रल बँकेतील अफरातफर प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतरही या प्रकरणांचा तपास ‘ईओडब्ल्यू’मार्फत सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.