सोयाबीन, कापसाला एकरी २० हजार रुपये मदत द्या

मागील पाच वर्षात भाजपच्या सरकारने, शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून, शेतकऱ्यांची धुळधान केलेली आहे. परिणामी महाराष्ट्रात कधी नव्हे ते या पाच वर्षाच्या काळात १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अदानी, अंबानी सारख्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठीच शेतकऱ्यांना उध्दवस्त करून शेती मालाचे भाव षडयंत्र करून पाडले.

ठळक मुद्देराष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनआंदोलन, शासनाला दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : परतीच्या पावसाने व अतिवृष्टीने जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. हाती आलेले सोयाबीनचे पीक पावसाने जमिनीवरच सडून त्याला कोंब आलेले आहे. कापसाचीही बोंडे सडल्याने कापुसही हातचा गेला आहे पण; सत्ताधारी भाजप नेते सत्ता संपादनाच्या मस्तीत गुंग झालेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जन आंदोलन करुन शासनाचा निषेध नोंदविला तसेच अतिपावसामुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादकाला एकरी २० हजार रुपयाची तत्काळ मदत द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.मागील पाच वर्षात भाजपच्या सरकारने, शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून, शेतकऱ्यांची धुळधान केलेली आहे. परिणामी महाराष्ट्रात कधी नव्हे ते या पाच वर्षाच्या काळात १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अदानी, अंबानी सारख्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठीच शेतकऱ्यांना उध्दवस्त करून शेती मालाचे भाव षडयंत्र करून पाडले. कांदा भाववाढीचे निमित्त करून, पाकिस्तानचा कांदा आयात केला. कापसाची आयात करून, हमी भावापेक्षाही कापसाचे भाव कमी आणले, तर सोयाबीन भावाची वाताहत केली. आज शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत दयनिय आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली नुसते गाजर दाखविले. केवळ अंबानीच्या विमा कंपण्याच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठीच शेतीचा पिक विमा जबरीने लादला. सरकारने व जिल्ह्यामधील शासकीय यंत्रणांनी आता तरी जागे होवून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी व त्यांना भरपाई मिळण्यासाठी तत्काळ शेत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करावेत. जिल्हाधिकारी यांनी तत्काळ शासकीय यंत्रनाला आदेश देवून, त्यावर कारवाई करावी, कृषि विभागाने तातडीने पुढाकार घेवून, शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई मिळण्यासाठी तत्काळ कागदपत्रांची पुर्तता करून घ्यावी तसेच कापसाला हमी भाव कमी असल्याने शासनाने प्रति क्विंटल २ हजार ५०० रुपये बोनस जाहीर करावे व सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. जर मागण्या पुर्ण झाल्या नाही तर रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचाही इशारा दिला.निवासी जिल्हाधिकारी सुनिल कोरडे यांना निवेदन देतांना प्रदेश सचिव प्रा.दिवाकर गमे, जिल्हाध्यक्ष सुनिल राऊत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेत माजी आमदार प्रा. सुरेश देशमुख, प्रदेश सरचिटणीस किशोर माथनकर, माजी आमदार राजु तिमांडे, लक्ष्मीनारायण सोनवणे, संजय काकडे, जि.प.सदस्य धनराज तेलंग, मदन मोहता, अनंता झाडे, गोपाल मरस्कोल्हे, प्रदिप डगवार, संजय तपासे, विशाल हजारे, निळकंठ पिसे, दिनक अंबुलकर, निळकंठ राऊत, अ‍ॅड. महेंद्र धोटे, केशव तितरे, विरेंद्र नागतोडे, भारत चौधरी, श्याम जगताप, कवडुजी बुरंगे, जयंत भालेराव, मधुकर टोनपे, अंबादास वानखेडे, तुळशीराम राऊत, सुनिल भोगे, विनायक बोंडे, सरोज किटे, विणा दाते, सिधु साबळे, विनोद पांडे, प्रविण निंबाळकर, सुधीर मुंजेवार, मधुकर कामडी, शामसुंदर देशमुख, मिलिंद हिवलेकर, प्रा.खलील खतीब, विकास खोडके, बाबाराव झलके, रोहीणी पाटील, किरण कडू, रेखा खेळकर, पंकज घोडमारे, सुरेश सातोकर, वासुदेव ढुमणे, संदीप राऊत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे व महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.