पुसदच्या वाईनबारसाठी मद्यसम्राटांचे साकडे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुसदमधील वाईनबार बंद झाले आहे. परंतु यातून मार्ग काढण्यासाठी मद्यसम्राट सरसावले आहे.

नगरपरिषदेला ‘आॅफर’ : जुन्या पुसद-उमरखेड राज्य मार्गाची मालकी बदलविण्याचे प्रयत्न लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुसदमधील वाईनबार बंद झाले आहे. परंतु यातून मार्ग काढण्यासाठी मद्यसम्राट सरसावले आहे. त्यांनी शिवाजी चौक-गांधी पुतळा ते सेलू हा राज्य मार्ग नगरपरिषदेला हस्तांतरित करण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहे. त्यासाठी लिकर लॉबीने नगरपरिषदेला चक्क आर्थिक आमिषही दाखविल्याचे बोलले जाते. राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरील सर्व वाईनबार १ एप्रिलपासून बंद झाले आहे. त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले गेले नाही. मात्र यवतमाळातील मद्यसम्राटांनी राजकीय आशीर्वादाने यातून मार्ग काढून आपले वाईनबार वाचविले आहे. या पॅटर्नची आता पुसदच्या मद्यसम्राटांनाही भुरळ पडली आहे. त्यांनीही हाच फंडा वापरुन आपले बंद झालेले वाईनबार पुन्हा सुरू होऊ शकतात का या दृष्टीने चाचपणी चालविली आहे. पुसदमध्ये शिवाजी चौक-गांधी पुतळा ते सेलू हा जुना पुसद-उमरखेड राज्य मार्ग आहे. शिवाय शिवाजी चौक -अभियांत्रिकी महाविद्यालय ते सेलू हा दुसरा मार्ग आहे. या दोनही मार्गांना राज्य मार्गाचा दर्जा असल्याने त्यावरील वाईनबार बंद झाले आहे. पुसदचा बायपास अद्याप मार्गी लागलेला नाही. म्हणून शिवाजी चौक-गांधी पुतळा ते सेलू हा जुना पुसद-उमरखेड मार्ग सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करता येतो का या दृष्टीने लिकर लॉबीचे प्रयत्न सुरू आहे. सुरुवातीला या आॅफरला नगरपरिषदेतून विरोध झाला. कारण याच लॉबीतील एका महिला सदस्याने नगरपरिषद निवडणुकीत मैदान गाजविले होते. त्यामुळे पराभव होतो की काय अशी हूरहूर लागून गेली होती. निवडणुकीत दिलेल्या आव्हानाचा राग धरुन नकार देण्यात आला होता. मात्र लिकर लॉबीने हुकुमाचा ‘एक्का’ दाखविल्याने नगरपरिषद काहीशी ‘पॉझिटीव्ह’ झाली आहे. मात्र ‘दुर्री’साठी सध्या घोडे अडलेले आहे. या आॅफरमधून मार्ग निघाल्यास शिवाजी चौक ते सेलू मार्ग नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करून घेणे फार कठीण नाही, असे लिकर लॉबीतील चर्चेतून कळते. पालिकेची कार्यपध्दती व समस्या ‘जैसे थे’ पुसद नगरपरिषद क्षेत्रातील सामान्य नागरिकांशी संबंधित स्वच्छता, घाणीचे साम्राज्य, वराहांचा मुक्तसंचार, पथदिवे या पायाभूत समस्या कायम आहेत. यापूर्वी असलेला नगरपरिषदेचा ‘कार्यपध्दती’ जैसे थे आहे. विकास कामांचे गणित पूर्वीप्रमाणेच टक्केवारीत अडकले असून त्याचे टप्पेही बदलले नाहीत. लेखा विभागात या टक्केवारीचे गणित सोडविले जात असल्याची माहिती आहे. ‘इन्टरेस्ट’च्या कामांवर नगरपरिषदेचे अधिक लक्ष केंद्रीत होत असल्याने समस्या कायम असून विकास कामे दर्जाहिन होत असल्याची ओरड आहे. त्याला राजकीय व प्रशासकीय मंडळी जबाबदार असल्याचे मानले जाते.