कोरोना टाळण्यासाठी जिल्हा कारागृहातून सोडणार ६० कैदी

गर्दी कोरोना फैलावासाठी पोषक ठरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे एका जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने विविध कारागृहांतील कैद्यांची संख्या कमी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र कोणत्या कैद्याला सोडावे, याचा विचार करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचेही राज्य सरकारांना निर्देश आहेत. महाराष्ट्रात २३ मार्च रोजी अशी समिती नेमण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे७२ प्रस्ताव गेले : सध्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैद्यांची झालीय गर्दी

अविनाश साबापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोनाला रोखण्यासाठी साऱ्याच ठिकाणची गर्दी कमी केली जात आहे. त्यातच आता जिल्हा कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी ६० कैद्यांना (अंडरट्रायल प्रिझनर्स) जामिनावर सोडले जाणार आहे.
सध्या जिल्हा कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. २२९ जणांची क्षमता आहे. तर प्रत्यक्षात ४०० कैदी येथे आहेत. त्यामुळे आधीच ही गर्दी सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक असताना आता त्यात कोरोनाच्या सावटाची भर पडली आहे.
गर्दी कोरोना फैलावासाठी पोषक ठरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे एका जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने विविध कारागृहांतील कैद्यांची संख्या कमी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र कोणत्या कैद्याला सोडावे, याचा विचार करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचेही राज्य सरकारांना निर्देश आहेत. महाराष्ट्रात २३ मार्च रोजी अशी समिती नेमण्यात आली आहे. उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशानुसार ज्यांना ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा होण्याची शक्यता आहे, अशा कैद्यांना सोडण्याची परवानगी दिली जात आहे.
या समितीकडे जिल्हा कारागृहातून ७२ कैद्यांच्या सुटकेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. गेल्या तीन चार दिवसांपासून यातील एकेक प्रस्ताव पडताळून जिल्हा कारागृहाकडे परवानगी पाठविली जात आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत जवळपास २५ कैदी जामिनावर सोडण्यात आले आहे. तर आणखी एक-दोन दिवसात उर्वरित कैद्यांसाठी परवानगी प्राप्त होईल, असे जिल्हा कारागृह अधीक्षक कीर्ती चिंतामणी यांनी सांगितले.

सुटलेल्या कैद्यांना घरात राहणे बंधनकारक
दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्या कैद्यांना जामिनावर सोडले जात आहे, त्यांच्या माध्यमातून गावात वेगळी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, याचीही दक्षता घेतली जात आहे. कारागृहातून सुटल्यावर हे कैदी इतरत्र फिरत राहिले तर उलट कोरोनाचा धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय काही कैदी सराईत गुन्हेगार (हॅबीच्युअल) आहेत. त्यामुळे या कैद्यांना त्यांच्या घरापर्यंत नेऊन सोडण्यासाठी आणि तेथेच थांबविण्यासाठी पोलीस यंत्रणेची मदत मिळावी, याकरिता जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना जिल्हा कारागृह अधीक्षकांनी पत्रही दिले आहे.

परवानगीचा मेल जसा येतोय तस-तसे कैदी बंधपत्र घेऊन अंतरिम जामिनावर सोडले जात आहे. मात्र आपल्याकडून गेलेल्या ७२ प्रस्तावात काही जणांवर गंभीर केसेस आहेत. एकेका कैद्यावर १०-१५ गुन्हे दाखल आहेत. अशांच्या जामिनाचे प्रस्ताव अस्वीकृत होत आहेत. त्यामुळे ७२ पैकी ५० ते ६० जणांना जामीन मिळू शकेल. कोरोनाचे वातावरण निवळल्यानंतर त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले जाईल.
- कीर्ती चिंतामणी,
जिल्हा कारागृह अधीक्षक