ओबीसी आरक्षणासाठी काँग्रेसकडून मंगरूळपीर तहसीलदारांना निवेदन

निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, २६ जून रोजी शाहू महाराज जयंती म्हणजेच सामाजिक न्याय दिन आहे. सन १९९० साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी व नरसिंहराव यांनी कलम ७३ व ७४ मध्ये दुरुस्ती करून ओबीसीना राजकीय आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसींची आकडेवारी मागितली होती, परंतु केंद्र व राज्य सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. देशातील सामाजिक न्याय संपविण्याचे कारस्थान केंद्रातील भाजपा सरकार करीत आहे. त्यामुळे काँग्रेसने दिलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकून रहावे यासाठी घटना दुरुस्ती केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार असून, केंद्र सरकारने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे, अन्यथा काँग्रेसकडून यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदन देण्यापूर्वी काँग्रेसच्या तालुका कार्यालयात राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती काँग्रेसकडून साजरी करण्यात आली.