दिव्यांगांसाठीच्या निधीबाबत तक्रारींचा होणार निपटारा !

दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी पाच टक्के राखीव निधी खर्च करताना शासकीय नियम पाळले जात नाहीत, निधी खर्चाबाबत अनियमितता, अखर्चित निधी आदी स्वरुपातील तक्रारी लाभार्थींमधून प्राप्त होतात. या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी आता ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक, पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी हे तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून तर जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर दिव्यांगांच्या पाच टक्के निधीसंबंधी तक्रारींचे निवारण करण्यासंंबंधी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या ३० दिवसांत कार्यवाही करावी लागणार आहे. येथे तक्रारकर्त्यांचे समाधान न झाल्यास संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत पंचायत समिती स्तरावरील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अपिल अर्ज दाखल करता येणार आहे. हीच कार्यवाही पंचायत समिती स्तरावरही राहणार असून, येथे तक्रारकर्त्याचे समाधान न झाल्यास ते जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागू शकतील. जिल्हा तक्रार निवारण समितीत सदस्य सचिव म्हणून पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तर सदस्य म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे.