कर्नाटक व केरळच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना पेन्शन द्यावी

कर्नाटक व केरळ राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने पेन्शन द्यावे,

जि.प. सर्वसाधारण सभेचा ठराव : राज्य शासनाकडे ठराव पाठविणार
वर्धा : कर्नाटक व केरळ राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने पेन्शन द्यावे, असा महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने गुरुवारी पारीत केला. हा ठराव राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष विलास कांबळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असल्यामुळे या ठरावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्य शासन मिनी मंत्रालयाच्या या ठरावावर कोणती भूमिका घेतले याकडे आता वर्धा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. यासह १३ महत्त्वपूर्ण ठराव या सभेत पारीत करण्यात आले आहे.
जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत ३०५४ व ५०५४ रस्ते बांधकामाकरिता २२ कोटी ५० लाखांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. निधी वितरण आराखडा व नियोजन करण्याचे अधिकार अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना देण्याचा ठरावही सर्वानुमते मंजूर झाला. डिपीसी अंतर्गत विकास कामे, स्मशान भूमी शेड, रस्ते बांधकाम, ग्रामपंचायत भवन ३०५४/५०५४ या कामांबाबतचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या मंजुरीनंतर डीपीसीकडे पाठविले जाणार आहे. सामूहिक विकास योजनेंतर्गत पुनर्विनियोजनेद्वारे ४४ लाखांची वाढीव तरतुद, २०१६-१७ वर्षात विशेष घटक योजना अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजनेला मंजूर तरतुदीतून ४५ लक्ष रुपयांची प्रशासकीय मान्यता, जि.प. सेस फंडातून जि.प. प्राथमिक शाळांचा जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च व मालमत्ता संपादन तसेच लघूसिंचन विभागांतर्गत तलावांचे २०१६-१७ मध्ये मत्स्यव्यवसायाच्या लिलाव प्रक्रियेला मंजुरी दिली गेली. सभेला शिक्षण व आरोग्य सभापती वसंतराव आंबटकर, कृषी व पशु संवर्धन समिती सभापती श्यामलता अग्रवाल, समाजकल्याण सभापती वसंतराव पाचोडे, महिला व बालकल्याण सभापती चेतना मानमोडे यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक इलमे व सुमारे ४० सदस्य उपस्थित होते.(जिल्हा प्रतिनिधी)

जि.प. बांधकाम विभागाला मिळणार २२.५० कोटी
जि.प. अध्यक्ष चित्रा रणनवरे, उपाध्यक्ष विलास कांबळे व सदस्य राणा रणनवरे यांनी विरोध पत्करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नाहरकत देण्यात नकार दिल्यामुळे जि.प.बांधकाम विभागाला २०१४-१५ मध्ये ५०५४ अंतर्गत १० कोटींचा निधी प्राप्त झाला. तो विकास कामांवर खर्चही झाला.
२०१६-१७ मध्येही नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. यंदा हा निधी आता २२.५० कोटींवर पोहचला आहे. तो आराखडा व नियोजनाचा प्रस्ताव देताच जि.प.बांधकाम विभागाला प्राप्त होणार आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषद हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मुकाट्याने देत होती. अध्यक्ष रणनवरे व उपाध्यक्ष कांबळे यांना हा निधी जि.प. कडे कायम ठेवण्यासाठी विरोधकांसह भाजपातूनही कडवा विरोध सहन करावा लागला. मात्र या दोघांनी आपली भूमिका कायम ठेवली होती.