शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेस महागाई निर्देशांकच जबाबदार

महागाई निर्देशांकाच्या अतिरेकामुळे समाज कोलमडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

आर्थिक विषमतेची दरी : महागाई भत्त्यात ६०० पट तर शेतमालाच्या किमतीत केवळ १३ पट वाढरोहणा : महागाई निर्देशांकाच्या अतिरेकामुळे समाज कोलमडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. महागाई निर्देशांक काढताना अठरापगड वस्तुंचा समावेश केला जातो. यामुळे जीवनावश्यक गहू, तांदुळ, दाळ, तेल, दूध, भाजीपाला यांचे भाव वाढले नसताना महागाई निर्देशांक वाढत आहे. महागाई भत्ता दर सहा महिन्यांनी नियमित वाढतो. ४० वर्षांचा महागाई भत्त्याचा विचार केल्यास तो कधीही कमी झाला नाही. महागाई भत्ता ६०० पट वाढला तर शेतकऱ्यांच्या वस्तुंचे भाव केवळ १० ते १३ पट वाढले. महागाई निर्देशांक काढण्याची पद्धतच शेतकऱ्यांच्या सद्यस्थितीला जबाबदार असून ती रद्द करण्याची मागणी जनमंचने शासनाला केली आहे.महागाई निर्देशांक काढण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तुसोबतच अनेक चैनीच्या वस्तुंचा अंतर्भाव असतो. चुकीच्या महागाई निर्देशांक काढण्याच्या पद्धतीमुळे ४० वर्षांत कधी नव्हे एवढी आर्थिक विषमता समाजात निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. मागील ४० वर्षांचा आढावा घेतल्यास शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या वस्तु ज्यांचा समावेश महागाई निर्देशांक काढण्यासाठी होतो, त्या शेतीतून निघणाऱ्या वस्तुंची दरवाढ ४० वर्षांत १० ते १३ पट झाली हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ४० वर्षांपूर्वीचा विचार केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नाचा ७० ते ८० टक्के भाग हा घर चालविण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तुवर खर्ची पडत असे. याउलट २०१६ चा विचार केल्यास घर चालविण्यासाठी मासिक उत्पन्नाचा सरासरी २० ते २५ टक्के भाग जीवनावश्यक वस्तुंवर खर्ची पडत असल्याचे चित्र आहे. महागाई भत्ता काढण्यासाठी वाढलेल्या महागाई निर्देशांकाचा आधार घेण्यात येतो. चौथ्या वेतन आयोगापूर्वी द्विमासिक सरासरीने महागाई निर्देशांक काढण्यात येत असे. १ जानेवारी १९८६ मध्ये चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे महागाई भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत ६ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे महागाई भत्ता देण्यात येतो. ४० वर्षांत कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा सुमारे ६०० पट वाढला आहे. हा ६०० पटीने वाढलेला महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात आला आहे. याउलट ४० वर्षांत शेतकऱ्यांच्या वस्तुंचे भाव केवळ १० ते १३ पटीने वाढले आहे. ही विषमता नष्ट करण्यासाठी निर्देशांक काढण्याची पद्धत रद्द करण्याची मागणी जनमंचने केली आहे.(वार्ताहर)ेनिर्देशांकानुसारच तयार केला जातो अर्थसंकल्प६०० पट महागाई खरोखर वाढली असती तर शेतकरी आणि कष्टकरी वर्ग या वाढत्या महागाईत जगू शकला असता काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. आजही शेतीतून निघणाऱ्या कोणत्याही वस्तुंच्या भावाचा विचार करता शेतमालाच्या वस्तुंचे भाव ६०० पटीने वाढलेले नसल्याने वस्तुंचे भाव त्या पटीने वाढले नाहीत.याचाच अर्थ महागाई निर्देशांक हा कृत्रीमरित्या वाढविण्यात येतो. महागाई निर्देशांकाच्याच आधारावर देशाचा आणि राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत असतो. सर्व विभागाची अंदाजपत्रके वाढीव महागाई निर्देशांकाप्रमाणे बनविण्यात येतात. या उलट शेतकऱ्यांना वाढीव महागाई निर्देशांकाप्रमाणे भाववाढ देण्यात येत नाही, हे वास्तव आहे.शेतकऱ्यांच्या आजच्या दुरवस्थेस महागाई निर्देशांक काढण्याची पद्धतच जबाबदार असल्याचे नागपूर जनमंचचे उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे, आर्वी तालुका जनमंचचे फणिंद्र रघाटाटे, प्रकाश टाकळे, बाळासाहेब गलाट, हितेंद्र बोबडे, सुनील वाघ, दिलीप पांडे, मधुकर नायसे आदींनी अभ्यासांती म्हटले आहे. ही पद्धत रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी निवेदनातून शासनाकडे केली आहे.