विद्यार्थी,शिक्षकांच्या आरोग्याचा विचार व्हावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : राज्यात कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव व्हायला लागताच मार्च महिन्याच्या अखेरीस लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. त्यामुळे ...

ठळक मुद्दे१८ मुद्यांकडे वेधले लक्ष : राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे शासनास पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यात कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव व्हायला लागताच मार्च महिन्याच्या अखेरीस लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. त्यामुळे परीक्षांपूर्वीच शाळा, महाविद्यालये बंद करावे लागले. आता गेल्या दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन असले तरीही रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या शाळा, महाविद्यालयाचे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरु होण्याचे दिवस जवळ येऊ लागल्याने आता शाळा सुरुहोणार का नाही? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यादरम्यान महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शाळा सुरु करा पण; विद्यार्थी व शिक्षकांच्या स्वास्थाचा विचार व्हावा, अशी मागणी करुन शाळा सुरु करण्याबाबतच्या १८ मुद्यांचे निवेदन शासनाला पाठविले आहे.
कोरोना विषाणुची आजची स्थिती लक्षात घेता किमान वर्षभर अशीच भयावह परिस्थिती राहण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, हे सुद्धा लक्षात घेणे तितकेच गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांत प्रामुख्याने शेतकरी-शेतमजूर, कष्टकरी, शोषित, वंचित घटकांतील मुले शिक्षण घेतात. दरवर्षी विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांचे नवीन शैक्षणिक सत्र १५ जून रोजी सुरु होते; तर विदर्भातील (नागपूर-अमरावती विभाग) प्राथमिक शाळा २६ जूनला सुरु होतात. त्यामुळे सध्या विदर्भ वगळता इतर भागातील शाळा १५ जून पासून सुरु करायच्या की नाही, याबाबत चर्चा रंगली आहे. त्यावर अद्यापही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळेच विदर्भातील शाळांबाबतही प्रश्नचिन्हच आहे. त्यामुळे प्राथमिक शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेताना विद्यार्थी, शिक्षकांच्या सुरक्षित स्वास्थाचा प्रथम प्राधान्याने विचार व्हावा. शाळा सुरु करण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांना कोरोना आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या कर्तव्यातून तात्काळ मुक्त करावे व ग्रामीण, दुर्गम भागात आॅनलाईन, डिजिटल, दूरदर्शन वरून शिक्षणाची व्यवहार्यता तपासून आणि वास्तव प्रतिकूल परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने निवेदनातून केले आहे, अशी माहिती राज्य सरचिणीस विजय कोंबे यांनी दिली.

या उपाययोजनांचे सुचविले पर्याय
सुरक्षिततेस प्राधान्य : सार्वत्रिक घाई न करता, विशेष म्हणजे विद्यार्थी, शिक्षकांचे स्वास्थ्य विषयक सुरक्षिततेस प्राधान्य देऊन शाळांचे शैक्षणिक सत्र विदर्भ वगळता १५ जून नंतर आणि विदर्भासाठी २६ जूननंतर परिस्थिती पाहून आरोग्य विभागाचे मार्गदर्शन घेऊन शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घ्यावा.
शालेय कामकाज : कमी पटसंख्येच्या कारणावरून दोन किंवा तीन वर्गासाठी एकच शिक्षक अशी बहुवर्ग अध्यापन पद्धतीची अपरिहार्यता लक्षात घेऊन दररोजची शाळेची वेळ १० ते ४ अथवा ११ ते ५ या वेळेत दोन भाग करून प्रत्येक पाळीत प्रत्येक तुकडीचे पटसंख्येच्या निम्मे विद्यार्थी निश्चित केल्यास शारीरिक अंतराचे पाळता येतील.
पाच दिवस शाळा : शाळा सोमवार ते शनिवार असे सहा दिवसाऐवजी पाच दिवस (सोमवार ते शुक्रवार) अध्यापनाचे दिवस पुढील काही कालावधीसाठी निश्चित केले जावेत. परिणामी शनिवारी अर्धा दिवसाच्या शाळांच्या दिवशी दुबार शाळेच्या वेळेच्या निश्चितीबाबत अडचण निर्माण होणार नाही.
शाळाचा वापर थांबवावा : संस्थात्मक अलगीकरणासाठी वापरलेल्या प्राथमिक शाळांच्या इमारती यापुढे आतापासूनच अलगीकरणाच्या व्यक्ती ठेवण्यासाठी वापरू नयेत, असे आदेश प्रशासकीय यंत्रणेस तात्काळ द्यावेत.
शाळांचे निजंर्तुकीकरण : शाळांचे शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व प्राथमिक शाळांच्या इमारतीचे आणि परिसराचे निजंर्तुकीकरण शासन, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या माध्यमातून आणि अनुदानातून करण्यात यावे.
थर्मल गनद्वारे तपासणी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर नियमित वैद्यकीय तपासणी होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता शाळा संख्या लक्षात घेऊन सप्ताहातून किमान दोन वेळा वैद्यकीय तपासणीची व्यवस्था आरोग्य यंत्रानेने करावी.
साहित्यांचा पुरवठा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना मिळणारे अत्यल्प अनुदान लक्षात घेऊन- मात्र शारिरीक स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक दक्षता लक्षात घेता, विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी खादी कापडाचे फेस मास्क, हॅण्डग्लोज, हात धुण्याचे साबण, सॅनिटायझर या अत्यावश्यक वस्तू पुरेशा प्रमाणात शासन-प्रशासनाकडून अग्रीम स्वरूपात उपलब्ध करण्यात याव्या.
उपक्रम बंद : शाळांमध्ये दैनंदिन अध्ययन-अध्यापन कार्या व्यतिरिक्त बाह्यस्थ संस्थांचे किंवा अन्य क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे विविध शैक्षणिक प्रयोग, चाचण्या, उपक्रम तसेच सर्व प्रकारचे सहशालेय उपक्रम, स्नेहसंमेलने, क्रीडा संमेलने, शिक्षकांसाठी आयोजित होणारी प्रशिक्षणे, शिक्षण परिषदा अशा सर्व बाबी बंद कराव्यात.
पोषण आहार योजना : महिन्याचे किंवा पंधरवाड्याचे धान्य शिधा स्वरूपात विद्यार्थ्यांना घरी देण्याची व्यवस्था असावी व आहार शिजविणाºया महिलांकडून वर्गखोल्या आणि शालेय परिसराची स्वच्छता करावी.