शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुणे विमानतळावर सुखोई विमानाचं 'हार्ड लँडिंग'; मोठा अपघात टळला, ९ तासांनी धावपट्टी सुरु, अनेक विमाने रद्द!
2
नाशिक TCS प्रकरण: ना तक्रार, ना युनिट बंद; कंपनीने सोडलं मौन, निदा खानबद्दलही केला मोठा खुलासा!
3
महिला आरक्षण विधेयक पडले, आगामी राजकारण आणि निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल?
4
आजचे राशीभविष्य, १८ एप्रिल २०२६: आज आर्थिक लाभाची शक्यता; प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल
5
मंत्र्यासोबत एकाच व्यक्तीला मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत प्रवेश
6
वगळलेली नावे निकाल बदलू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
7
मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांना पाडण्यासाठी उतरले दिग्गज, चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी मतदारसंघात दोन दिग्गज आमने-सामने
8
काळीज पिळवटून टाकणारी क्रूरता! आईच्या डोळ्यादेखत मुलाला अमानुष मारहाण
9
गाईने मुलीचे प्राण वाचविल्याच्या व्हिडीओमागचं सत्य काय? समोर आली अशी माहिती
10
उष्णतेच्या लाटेचा होतोय नवा साइड इफेक्ट; आता मूतखडा, मूत्रमार्गांतील संसर्गांमध्ये वाढ
11
लोकलमध्ये दोन महिलांमध्ये हाणामारी; साेशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल
12
इराण म्हणतोय होर्मुझ खुला केला, ट्रम्प म्हणतायत आभारी, पण आम्ही करणार नाही! इराण संतापला आणि म्हणाला...
13
ॲक्सिस बँकेतदेखील झाल्या होत्या नाशिकसारख्या घटना; अमृता फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
14
IPL 2026 : KKR च्या २५ कोटींच्या ऑलराउंडरची बॅट तळपली; पण शेवटी गिलसह GT चा संघच ठरला भारी
15
Job Alert: RBI मध्ये इंजिनीअर पदांसाठी भरती जाहीर! पदवीधरांना मोठी संधी; जाणून घ्या पगार आणि पात्रता
16
महिला आरक्षण विधेयक पडले अन्...! पाठोपाठ 'परिसीमन'सह इतर दोन बिलेही सरकारने घेतली मागे; नेमकं काय घडलं?
17
नाशिक TCS प्रकरण: संशयित आरोपी निदा खानचा पती मुंब्र्यातून पोलिसांच्या ताब्यात; तिचे २ महिन्यांपासून ठाण्यात होते वास्तव्य
18
"असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब केला, 'INDIA'ने रोखले..."; महिला आरक्षण विधेयक कोसळल्यानंतर राहुल गांधी काय म्हणाले? 
19
होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने तेल आणि वायूच्या किमती कोसळल्या! भारतावर याचा काय परिणाम होणार?
20
मोदी सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच धक्का! एनडीएच्या महिला खासदारांचा संसदेच्या आवारात संताप, उद्यापासून...
Daily Top 2Weekly Top 5

अंतर्गत वादाचा विकास कामांना फटका

By admin | Updated: October 9, 2016 00:35 IST

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पक्षाशी बंडखोरी करीत श्याम कार्लेकर यांनी सभापतिपद बळकावले.

वर्धा बाजार समितीतील प्रकार : विरोधाचे राजकारण होण्याची चर्चावर्धा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पक्षाशी बंडखोरी करीत श्याम कार्लेकर यांनी सभापतिपद बळकावले. यातून अंतर्गत वाद उफाळल्याने त्यांच्यावर अविश्वास आला; मात्र तो बारगळला. अंतर्गत असलेल्या या वादाचा फटका समितीत होणाऱ्या विकास कामांना बसणार अशी चर्चा आहे. ज्यांनी अविश्वासाच्या बाजूने हात वर केला होता ते सभातींकडून होत असलेल्या विकास कामांना हात देतील काय, या बाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. अविश्वास प्रस्तावाच्या वाऱ्याने वर्धा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जिल्ह्यात चर्चीली जात आहे. यात पहिले माजी सभापती शरद देशमुख व नंतर सभापती श्याम कार्लेकर यांच्यावर अविश्वास आला. यातील देशमुख यांच्यावरील प्रस्ताव पारित झाला तर कार्लेकर यांच्यावरील प्रस्ताव बारगळला. यामुळे आता समितीत विकास कामे करण्याचे आव्हान सभापतींना आहे. अविश्वासाच्यावेळी एकत्रित आलेले सभासद समितीच्या सभापतीला विकास कामे करताना पाठींबा देतात की त्यांना विरोध करतात याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर देणे व त्यांच्याकरिता योग्य सुविधा बाजार समितीने द्याव्या अशी बळीराजचाची माफ अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट बाजार समितीतून पूर्ण होत असल्याने ती आज विदर्भात नावलौकीक मिळवून आहे. वर्धा बाजार समितीत आतापर्यंत एकाधिकारशाही असूनही तिचा पाहिजे तसा विकास झाला नाही. याच मुद्यावर एकत्र येत सर्वच सदस्यांनी शदर देशमुख यांच्यावर अविश्वास आणला होता. त्यावेळी कुणीच नेत्याच्या दडपणात गेले नाही. मग आता विकास कामे करताना आता या सदस्यांकडून होणारा विरोध सर्वांनाच बुचाकळ्यात पाडणारा आहे.(प्रतिनिधी) अंतर्गत वादातून आला होता अविश्वासजिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या वर्धा बाजार समितीत विकास कामांना खिळ बसल्याचा आरोप करीत सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येत अविश्वास प्रस्ताव सादर केला होता. तो पारितही झाला. अशात पक्षनिष्ठेच्या कारणावरून पुन्हा अविश्वास आला. तो बारगळला. आता विकास कामांना चालना मिळेल, असे वाटत असताना होणाऱ्या कामांना विरोध होण्याचे चित्र समितीत निर्माण झाले होते. केवळ राजकारणाच्या खेळात वर्धा बाजार समितीचे चित्र पालटण्याऐवजी ते तसेच राहणार असल्याचे संकेत येथे दिसत आहे. विकास कामावरून एकत्र आलेल्या या संचालकांनी निदान विकास कामांना विरोध टाळावा, अशी अपेक्षा येथे येत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.