उत्तर प्रदेशात आता सरकारी इमारती दिव्यांग अनुकूल करणार; योगी सरकारचा समाजपयोगी उपक्रम

सरकारी कार्यालये सर्वांसाठी सुलभ होऊ शकतील.

लखनऊ: उत्तर प्रदेशातीलदिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण आणि समावेशक विकासासाठी योगी सरकार सतत काम करत आहे. या संदर्भात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सुगम्य भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत राजधानी लखनऊमधील पाच प्रमुख सरकारी इमारती दिव्यांग व्यक्तींसाठी अनुकूल बनवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी १२ कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारी इमारतींमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना सहज हालचाल सुनिश्चित होईल. तसेच सरकारी कार्यालये सर्वांसाठी सुलभ होऊ शकतील.

केंद्र सरकारसोबत मिळून लोककल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी काम करणारे योगी सरकार सुगम्य भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणे दिव्यांग व्यक्तींना पूर्णपणे सुलभ बनवत आहे. योगी सरकारने राज्य पातळीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात लखनऊमधील पाच इमारतींची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये योजना भवन (हॅवलॉक रोड), सिंचन भवन (कॅनल कॉलनी, कॅन्ट रोड), जिल्हा रोजगार कार्यालय (लालबाग), विकास संशोधन, मूल्यांकन आणि प्रयोग आणि प्रशिक्षण विभाग (कलाकंकर हाऊस, जुने हैदराबाद) आणि सुडा नवचेतना केंद्र (१० अशोक मार्ग) यांचा समावेश आहे.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा पुरविल्या जातील. या इमारतींमध्ये रॅम्प, लिफ्ट, ब्रेल लिपीतील संकेत, व्हीलचेअर-अनुकूल स्वच्छता युनिट आणि समर्पित पार्किंग अशा सुविधा असतील. अ‍ॅक्सेसिबिलिटी ऑडिट अहवालानुसार काम केले जाईल, ज्यामध्ये दोन लोकांना सामावून घेण्यासाठी डिझाइन केलेल्या लिफ्ट कार असतील, ज्यामध्ये एक व्हीलचेअर असेल, जेणेकरून अपंग व्यक्तींना आरामदायी हालचाल आणि प्रवेश मिळेल. दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी ब्रेलचा व्यापक वापर सुनिश्चित केला जाईल, तर श्रवणहीन व्यक्तींसाठी सांकेतिक भाषेचा आधार आणि समर्पित अलार्म सिस्टम स्थापित केले जातील. हे अपंग व्यक्तींसाठी सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी धोरणात्मक वचनबद्धता दर्शवते.