एसटी आगारात येणार्‍या बेकायदेशीर वाहनांना रोखणार पोलिस

एसटी आगारात येणार्‍या बेकायदेशीर वाहनांना रोखणार पोलिस
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची माहीती
मुंबई - एसटी आगार आणि स्थानक परिसरात घुसखोरी करुन बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतुक करणार्‍या वाहनांना रोखण्याचा निर्णय परिवहन विभागाकडून घेण्यात आला आहे. यासाठी जवळपास ५00 ते १000 पोलिसांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यासाठी संबंधित विभागांकडे बोलणीही सुरु असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे बेकायदेशीर वाहनांना आळा बसण्याबरोबरच एसटीचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत मिळणार आहे.
एसटी आगार आणि स्थानकाच्या २00 मीटर परिसरात बेकायदेशीरपणे वाहतूक करणार्‍या वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. असे असतानाही खाजगी आणि अनधिकृत वाहतूक करणार्‍या वाहनांकडून नियमांना पायदळी तुडवत आगार आणि स्थानक परिसरात घुसखोरी केली जाते. ही घुसखोरी करत एसटीच्या प्रवाशांना कमी भाड्याचे आमिष दाखवून त्याची वाहतुक केली जाते. यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याविषयी बोलताना रावते म्हणाले की, यासाठी परिवहन विभाग, पोलिस आणि एसटीने एकत्र येऊन आपले अधिकार वापरले पाहिजे. २00 मीटर परिसरात अशा वाहनांना बंदी असताना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही याचा विचार करुन त्यावर कारवाई केली पाहिजे. या अनधिकृत आणि खाजगी वाहनांना आळा घालण्यासाठी आता ५00 ते १000 हजार पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागाकडे मागणीही केल्याचे रावते यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे या वाहनांना रोखण्यासाठी आरटीओंना कार्ड रिडींग मशिनही उपलब्ध केले जाणार आहे. या वाहनांवर कारवाई केल्यावर त्यांना पावती देण्यात येत होती. त्यामुळे त्याची माहीती विभागाकडे ठेवता येत नव्हती. हे पाहता कार्ड रिडींग मशिन आरटीओंना उपलब्ध केले जाणार असून त्यामुळे वाहन चालकाकडून यापूर्वी किती गुन्हे झाले आहेत ही आणि अशा अनेक माहीती याव्दारे साठवल्या जातील. त्याचा एसटी आगार आणि स्थानक परिसरात येणार्‍या खाजगी आणि अनधिकृत वाहनांविरोधातही केला जावू शकतो, अशी माहीती त्यांनी दिली.
...........................................

एसटी अध्यक्षपदावर बोलण्यास नकार
एसटीचे अध्यक्षपद सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जीवनराव गोरे यांच्याकडे आहे. मात्र नविन सरकार येताच महामंडळावर वर्चस्व असलेल्या जुन्या सरकारमधील सदस्यांना आपले पद सोडावे लागते आणि त्यावर नव्या सरकारच्या सदस्यांची नेमणूक केली जाते. त्यानुसार सेना-भाजपचे सरकार आल्यानंतर परिवहन मंत्री रावते यांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांना बरखास्तीची नोटीस बजावत त्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश एसटी अधिकार्‍यांना दिले होते. मात्र त्याविरोधात गोरे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. सध्या न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने आपण काही बोलू इच्छित नसल्याचे रावते यांनी सांगितले.
....................................

आरटीओत ५0 टक्के कर्मचार्‍यांची कमतरता
आरटीओत ५0 टक्के कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्याचे रावते यांनी सांगितले. अनधिकृत वाहनांचा सुळसुळाट झाला असून त्याविरोधात कारवाई कशी करता येईल असे विचारले असता, ही माहीती त्यांनी दिली. ही कमतरता लवकरच भरुन काढली जाणार आहे.
...........................................
टॅक्सीत जीपीएस, आरटीओत महिलांना स्वतंत्र वेळ
टॅक्सीत जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा विचार सुरु असून त्यामुळे या गाडीची माहीती संबंधित नियंत्रण कक्षाला मिळण्यास मदत मिळेल. यावरही काम सुरु असल्याचे रावते यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे आरटीओत महिलांना स्वतंत्र वेळ आणि प्राधान्य देण्यासंदर्भातही आदेश काढल्याची माहीती त्यांनी दिली.
................................................

अजून सुरक्षेचा अहवाल मला प्राप्त नाही
नवी दिल्लीत उबर टॅक्सी चालकाकडून करण्यात आलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्य परिवहन विभागाकडून सुरक्षेचे उपाय करण्याच्या सूचना खाजगी टॅक्सी कंपन्यांना करण्यात आले होते. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला का अशी विचारणा केली असात, अजून असा अहवाल मला प्राप्त झालेला नाही. त्यावर परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे काम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे उबेर टॅक्सीवर बंदीचा विचार असला तरी त्यासंबंधी अद्याप माझ्याकडे काहीही आलेले नसल्याचे रावते यांनी सांगितले.