राज्यातील विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शासनाने पगारी सुरू कराव्यात, या मागणीसाठी शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. ...
विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी यांसह अन्य मागण्यांसाठी विनाअनुदानित कृती समितीच्या शिक्षकांनी शुक्रवारपासून बेमुदत बंद पुकारला असून, महाविद्यालयात ‘खडू, फळा बंद’ आंदोलन पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील स ...
महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाची शासन दखल घेत नसल्याने आमदार डॉ. सुधीर तांबे व शिक्षण संस्थाचालक महामंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण उपसंचालक कार्याल ...
मागील १८ वर्षापासून उच्च माध्थमिक शिक्षक विना वेतन सेवा देत आहेत.परंतु शाळांना १०० टक्के विना वेतन सेवा देत आहेत. मात्र शाळांना १०० टक्के अनुदान नसल्यामुळे शिक्षकांचे बेहाल होत असून त्यांच्यासमोर कुुटुंब कसे चालवावे असा प्रश्न निर्माण झाला. ...
सहा ते १४ वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत त्यांचे प्राथमिक शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु शाळेत येणाऱ्या बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनाही दिवसे ...
परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या ३६ महिन्याच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता तत्काळ अदा करावा, यासह इतर मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरमोरीचे गटशिक्षणाधिकारी ...
