पूर्वी राज्य सरकार दरवर्षी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ९० दिवसांची मुदत देत असे. त्यासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. ...
उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध केलेल्या आणि गेले वर्षभर प्रलंबित असलेल्या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या २७ जुलैपासून दररोज अंतिम सुनावणी घेणार आहे. ...
स्वातंत्र्यानंतर त्रावणकोर संस्थान भारतीय संघराज्यात विलिन करताना तेथील संस्थानिक व भारत सरकार यांच्यात जो करार झाला होता त्यानुसार या पद्मनाभ मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा हक्क ‘विश्वस्त’ या नात्याने संस्थानिकांकडेच कायम ठेवण्यात आला होता. ...
