वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता दाखल जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात समान विषयावर याचिका प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून निकाली काढ ...
इतर मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाचा (सब-कॅटेगोरायझेशन) अभ्यास करीत असलेल्या पाच सदस्यांच्या आयोगाला (३१ जुलैपर्यंत) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. ...
इतर मागासवर्गात (ओबीसी) उप-वर्गवारीचा (सब-कॅटिगोरायझेशन) अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला आयोग ओबीसींसाठीच्या २७ टक्क्यांतून ८ ते १० टक्के राखीव जागा या उपवर्गासाठी द्या, अशी शिफारस बहुधा करील. ...
ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करून त्यांना त्याचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. केंद्रात १९९८ आणि २००२-०३ पासून शंभर टक्के शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली. ...
ओबीसींनी स्वत:च्या हक्कासाठी कधी आंदोलनच केले नाही. आज जे आरक्षण ओबीसींना मिळाले आहे, त्यासाठी दलितांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली. आता हे आरक्षण टिकविण्याची जबाबदारी ओबीसींची आहे. एसबीसींना ओबीसीत घुसाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. ...
जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, २०११ च्या जनगणेची जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करावी, आदींसह ओबीसींच्या इतर मागण्या निकाली काढून ओबीसींना न्याय द्यावा, अन्यथा आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर जिल्ह्यातील ओबीसी समाज बहिष्कार टाकणार, अ ...
वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणारे अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत ...
