विकासकामांमध्ये बाधित ठरलेली दुकाने आणि कुटुंबांना पर्यायी घरांऐवजी पैसे देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०१७ पासूनच्या सर्व प्रकल्पबाधितांना याचा लाभ मिळणार आहे. ...
सोसायटीच्या आवारातच कच-यावर प्रक्रिया करण्याच्या नोटिसीला ७५ टक्के गृहनिर्माण सोसायट्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणाची अट टाकून मंजुरी मिळालेल्या २००७ नंतरच्या इमारतींची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) तक्रार कर ...