विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सु ...
लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायव्यवस्था महत्वपूर्ण स्तंभ आहे. मात्र दुर्दैवाने सध्या न्याय व्यवस्थेत जातीवाद आणि घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खून प्रकरणातील आरोपीची जन्मठेप व इतर शिक्षा कायम ठेवली. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला. ...
न्यायालयीन प्रकरणांच्या फाईल्सचे बस्ते पहिल्या माळ्यावर चढवणे व तेथून खाली उतरविणे या अवजड कामाकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विशेष लिफ्ट बसविण्यात आली आहे. त्या लिफ्टचे सोमवारी बस्ता कर्मचाऱ्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या लिफ् ...
