Farming | Farming vs Agriculture | Types of Farming | Types of Farming in Maharashtra | Types of Farming in India | शेतीचे महत्व | Farming Methods | Farming Methods | Farming equipment | Farming Tools | शेती विषयी माहिती | शेती कशी करावी | शेतीचे प्रकार

- दिनेश पाठक नाशिक : लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) भाजपाच्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार (Dr. Bharati Pawar) कांद्याने वांधा केला. त्यांना पराभवास सामोरे जावे लागले. कांदा उत्पादक शेतकरी बाराही महिने संकटांचा सामना करीत असतात. त्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी केंद्र सरकारने लादलेली निर्यातबंदीच दिंडाेरीसह नाशिक , शिर्डी, अहमदनगर, शिरूर, धुळे, नंदुरबार या कांदा पट्टा असलेले मतदारसंघ महायुतीच्या उमेदवारांना मारक ठरली. महायुतीचे या सर्व ठिकाणचे उमेदवार पराभूत झाले. सर्वाधिक फटका बसला तो डॉ. भारती पवार यांना. त्या कांदा उत्पादकांचा विश्वास मिळवू शकल्या नाही. मात्र, विश्वास संपादनाचे हेच आव्हान आता विजयी उमेदवार भास्कर भगरे यांच्यापुढे असेल.कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारचे (central government) धरसोड धरणदेखील भाजपाच्या उमेदवारांना अडचणीचे ठरले. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये नाशिक जिल्ह्यात झालेला अवकाळी पाऊस (unseasonal Rain) व त्यात झालेले अतोनात नुकसान यामुळे कांद्यासह इतर शेतीमाल उत्पादकांचे कंबरडे मोडले. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी करून विशेष करून कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला. त्यामुळे कांद्याचे भाव प्रचंड गडगडले. नाशिक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर आले. तेव्हा निफाड, लासलगाव, चांदवड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कांद्याचा धगधगता प्रश्न सोबत घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री असलेल्या डॉ. भारती पवार यांच्या नाशिक येथील घराकडे कूच केली. पण, पोलिसांनी मोर्चा शहरातील अशोक स्तंभावरच अडविला.लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना सरकारने मार्च महिन्यात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सस्पोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) किंवा नाफेड कंपनीमार्फत १६५० मे.टन कांदा बांगलादेशला निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला, पण या व्यवहारात गुजरात कनेक्शन समोर आले. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीसाठी सरकारने परवानगी दिली अन् त्यामुळे महाराष्ट्राचा लाल कांदा रूसला. त्याचे पडसाद लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात उमटले. त्यामुळे धडकी भरलेल्या केंद्र सरकारने आचारसंहिता सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पिंपळगाव बसवंत येथील सभेपूर्वी निर्यात खुली केली.पाच टन कांदा नाफेडमार्फत खरेदी करून त्याची निर्यात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, पण तेव्हा पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. शेतकऱ्यांच्या हाती जेमतेम कांदा शिल्लक होता. त्यामुळे या निर्णयाचा नाशिकसह इतर ठिकाणच्या कांदा उत्पादकांना फायदा होणार नव्हताच. त्यावेळी घेतलेला हा निर्णय सरकारचे उशिराचे शहाणपण ठरले. वरील या सर्वच बाबींचा परिणाम आपण निवडणूक निकालात पाहतोय. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे विजयी उमेदवार भास्कर भगरे यांनाच नव्हे तर केंद्रात सलग तीनवेळेस सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारलाही कांदा उत्पादकांचा विश्वास संपादनाचे आव्हान असेल.सोशल मीडियावरही कांद्याने केला भाजपाचा पिच्छाभारती पवार यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यापासून सुरू झालेल्या प्रचारात कांदा प्रश्न ऐरणीवर होता. या प्रश्नाने उमेदवारासह पर्यायाने भाजपची कोंडी केली. सोशल मीडियात अगदी आक्रमकपणे या प्रश्नी प्रचार केला गेला. दिंडोरीतील डॉ. भारती पवार यांच्यासह कांदा पट्ट्यातील लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार यांनी हा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्नही केला, परंतु तोपर्यंत विराेधकांची खेळी यशस्वी झाली होती. कांदा उत्पादकांना दिलेले अनुदान यावर प्रत्युत्तराची आखणीही केली. परंतु, कांद्याने भाजपचा पिच्छा अखेरपर्यंत सोडला नाही.द्राक्ष उत्पादकही हवालदिलकांद्याची जी स्थिती राहिली तशीच काहीशी स्थिती द्राक्षांची होती. भरमसाट आयात शुल्कामुळे कित्येक दिवस बांगलादेशला द्राक्षांची निर्यात होऊ शकली नाही. द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या अन् त्यांचे गाऱ्हाणे जैसे थे राहिले. त्यामुळे कांदा उत्पादकांप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकही हवालदिल झाले.केंद्रीय समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्षअवकाळी पावसाने शेतीचे झालेले नुकसान व नंतरची दुष्काळी स्थिती याचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय समिती महाराष्ट्र दौऱ्यावर आली. परंतु, शेती नुकसानीची पाहणी करण्याच्या नावाने केंद्रीय कृषी समितीने निर्यातबंदीनंतर कांद्याचे आगार असलेल्या भागात काय स्थिती आहे? शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे अन् त्याचा लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो का? याचाही अभ्यास केला होता. एक नव्हे तीनवेळा हीच केंद्रीय कृषी समिती डिसेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या दरम्यान नाशिक, पुणे, नगर, बीड या कांदा पट्टा असलेल्या जिल्ह्यात गेली. कांदा व द्राक्ष उत्पादकांचा टाहो त्यांच्या कानावरही पडला होता. प्राप्त माहितीनुसार तसा अहवालदेखील कृषी पाहणी समितीने केंद्र सरकारला दिला, परंतु केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीबाबत त्यानंतरही धरसोड धोरण ठेवले. त्याचा फटका त्यांना मतपेटीतून दिसला.

Farming information and Details in MarathiFOLLOW

Farming, Latest Marathi News

Soybean Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची (Soybean) 16 हजार क्विंटलची आवक झाली. ...

Onion Bajarbhav : आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये एक लाख 18 हजार क्विंटलची कांद्याची (Onion) आवक झाली. ...

Success Story : गडचिरोली जिल्ह्यातील पदवीधर तरुणाने आपल्या शेतीत भाजीपाल्याचे यशस्वी उत्पादन घेतले आहे. ...

Banana Issue : जळगाव जिल्ह्यातील 51 महसूल मंडळातील शेतकरी नुकसानभरपाईच्या (Crop Relief Fund) रकमेसाठी पात्र ठरले आहेत. ...

काही दुकानांत बियाणे, खत उपलब्धतेचे फलकच नाहीत .. ...

Gondiya Seed Bank पावसाळ्यात बीज पेरले की ते जगते म्हणून त्याने सीडबॉल (seed bank) पद्धतीचा अवलंब केला. ...

PM Kisan Status : पीएम किसान निधीच्या 17 व्या हप्त्याचे वितरण करण्यास अधिकृतरित्या परवानगी मिळाली आहे. ...