ठाणे : जिल्ह्यातील गांवपाड्यांच्या सर्वागिण विकासासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनुज जिंदल यांनी २०२३- २४ या आर्थिक वर्षाचा ९२ कोटी ८९ लाखांचा मुळ अर्थसंकल्प व २०२२-२३ चा ८६ कोटी ९० लाखांचा सुधारीत अर्थसंकल्प आज पार पडलेल्या ठराव समितीच्या सभेत मांडला. यामध्ये शेतकर्यांना त्यांचा शेतीमाल आँनलाईन विक्री करता यावा यासाठी ई चार्ट, गांवखेड्यांतील सर्व शाळा- समाज मंदिरांमध्ये सुसज्ज ग्रंथालये व त्यांच्या सुशोभीकरणाच्या नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात ठराव समितीची ही सभा पार पडली. सीईओ यांच्याअध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला जि.प.चे सर्व विभागांचे अधिकारी व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. या सभागृहात सीईओ यांनी ९३ कोटींच्या मुळ अंदाजपत्रकासह ८७ कोटींचा सुधारीत अर्थ संकल्प मांडला असता तो या ठराव समितीच्या सर्व अधिकाºयांनी एकमताने मान्य केला. प्रारंभी सीईओ यांच्यासह व्यासपीठावरील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाँ.रुपाली सातपुते, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मयुर हिंगाणे, प्रकल्प संचालक छाया शिसोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांनी या अर्थसंकल्पाचे प्रकाश केले. यावेळी सभागृहात ग्राम पंचायत विभागाचे प्रमोद काळे, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण, पाटबंधारेचे अर्जुन गोले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ललिता दहितुले, महिला बालकल्याणचे संजय बागुल, कृषी अधिकारी सारिका शेलार आदी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्प २०२३ २४ सादर करताना मला मनापासून आनंद होत असल्याचे सीईओ यांनी यावेळच्या भाषणात स्पष्ट केले. कोरोना महामारीची आठवण करीत त्यांनी मागील चार वर्षांचा काळ आपल्या सर्वांसाठीच अतिशय कठीण गेल्याचे सांगून ठाणे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर त्याचा विपरित परिणाम झाल्याचे सांगितले. मात्र विविध उपाययोजनांचा अवलंब करीत जिल्हा परिषदेची आर्थिक घडी कोणत्याही परिस्थितीत विस्कटणार नाही याची दक्षता घेतल्यामुळे त्यांनी पदाधिकारी व अधिकाºयांचे कौतूक केले.
या विभागांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद-
- या मुळ अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासन विभागासाठी चार कोटी ७७ लाखांची तरतुद केली आहे. तर शिक्षण विभागासाठी १२ कोटी २६ लाख, आरोग्य विभागासाठी दोन कोटी ५० लाख, कृषी विभागाला दोन कोटी ४० लाख, लघूपाटबंधारे विभागाला दोन कोटी २३ लाख, इमारती व दळवळणसाठी १८ कोटी ८० लाख, समाजकल्याण विभागासाठी चार कोटी १२ लाख, पशुसंवर्धन ला दोन कोटी ४८ लाख, पाणी पुरवठ्याला तीन कोटी ८० लाख, वित्त विभागाला दोन कोटी, ग्रामपंचायत विभागाला २३ कोटी, दिव्यांग कल्याणसाठी दोन कोटी नऊ लाख, महिला व बाल कल्याणला चार कोटी आदी भरीव निधीची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली आहे.
या अर्थसंकल्पातील नवीन योजना व त्यासाठी केलेली तरतूद-
गांवखेड्यातील प्लॉस्टिक कचरा व्यवस्थापन योजनेसाठी एक कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली. तर जि. प. शाळांमध्ये स्मार्ट ग्रंथालयांसाठी ६० लाखांची तरतूद केली आहे. याशिवाय ब्रीक टू इंक याससह सुपर ५० योजनेसाठी ५० लाख, शेतकºयांना आॅनलाइन भाजीपाला विक्री करता यावी यासाठी पुरवण्यात येणाºया ईचार्ट योजनेसाठी २० लाख, कृषी पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी १० लाख, जिल्हा दिव्यांग पुर्नवसन केंद्रासाठी एक कोटी, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षण व पुनर्वसनासाठी ३० लाख, समाजमंदिरांमध्ये ग्रंथालय पुस्तक पुरवठा व सुशोभीकरणसाठी ७० लाख आणि जिल्ह्यातील स्वयंसहाय्यता समूह व ग्रामसंघासाठी किचन कॅफे योजनेसाठी ७५ लाख, कुपोषण निर्मूलनासाठी आयआयटी मुंबइव्दारे मिळणाºया अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षणासाठी २५ लाख, स्वच्छ सुंदर कार्यालय स्पर्धेसाठी १० लाख, दिव्यांग रजिस्टर सिस्टिमसाठी पाच लाख, योजनांची भौतिक व वित्तीय प्रगती ट्रैकिंग डॅशबोर्ड योजनेसाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.