साडेसात हजार सदनिकाधारक दंडमुक्त

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने ज्या निवासी मालमत्तांना २००८ पासून दंड आकारला आहे, त्या मालमत्तांना राज्य सरकारच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कभार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने ज्या निवासी मालमत्तांना २००८ पासून दंड आकारला आहे, त्या मालमत्तांना राज्य सरकारच्या आदेशानुसार काहीसा दिलासा देण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. शहरातील सुमारे साडेसात हजार सदनिकांना दंडमुक्त करण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्या आदेशानुसार कर विभागाने घेतला आहे. यातून, व्यावसायिक गाळेधारकांना मात्र वगळल्याने त्यांना तूर्तास वंचित राहावे लागणार आहे. पालिकेने राज्य सरकारच्या २००८ मधील आदेशानुसार शहरातील बेकायदा बांधकामांना दंडाच्या कक्षेत आणले असले, तरी यात काही अधिकृत इमारतींचाही समावेश करण्यात आला. त्यात ज्या इमारतींचा काही भाग बेकायदा वाढवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले, त्यानंतर त्या बांधकामांपुरता दंड न आकारता संपूर्ण इमारतीलाच दंड लागू करण्याचा अजब फंडा पालिकेने सुरू केला. यामुळे इमारतीच्या अधिकृत भागात राहणाऱ्यांना नाहक दंड भरावा लागला. त्यातच इमारत मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधूनही केवळ भोगवटा दाखला घेतला नाही, म्हणून त्या इमारतींनाही दंडाच्या जाळ्यात ओढले. अशा अनेक इमारती शहरात असतानाही ठरावीक इमारतींनाच दंड का लावण्यात आला, असा संतापजनक सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्या इमारतींना दंडाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त शिवमूर्ती नाईक यांनी ३१ मे २०११ रोजी काढलेल्या आदेशालाही कर विभागाने केराची टोपली दाखवली. दंडाचा फेरविचार करण्यासाठी १३ मे २०१५ च्या महासभेत खाजगी एजन्सीकडून मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात आठ, तर यंदाच्या अंदाजपत्रकात १ कोटीचीच तरतूद केली. विशेष म्हणजे ज्या मालमत्तांना दंड ठोठावला, त्यांची यादीच कर विभागाकडे नाही.