गरीब कल्याण योजनेचे फलित गुलदस्त्यात

बेहिशेबी रोकड आणि अनामत रक्कम जाहीर करण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचे फलित स्पष्ट करण्याबाबत प्राप्तीकर विभागाने असमर्थता

ठाणे : बेहिशेबी रोकड आणि अनामत रक्कम जाहीर करण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचे फलित स्पष्ट करण्याबाबत प्राप्तीकर विभागाने असमर्थता व्यक्त केली. या योजनेविषयी अगोदरच सर्वश्रुत असलेली माहिती देऊन प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेची औपचारिकता पार पाडली.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना १७ डिसेंबर २०१६ रोजी जाहीर झाली. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत ती लागू असेल. या योजनेबाबत माहिती देण्यासाठी प्राप्तीकर विभागाने बुधवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. प्राप्तीकर विभागाचे मुख्य आयुक्त ए.सी. शुक्ला यांनी या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पत्रकारांना सांगितली. योजनेची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असली तरी या योजनेंतर्गत पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा केवळ ३० डिसेंबरपर्यंतच भरता येणार असल्याचे ते म्हणाले. १७ डिसेंबरपासून आतापर्यंत या योजनेंतर्गत किती व्यापाऱ्यांनी बेहिशेबी रकमेचा भरणा केला, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास त्यांनी नकार दिला. किती रुपयांचा भरणा या योजनेंतर्गत झाला, याचीही माहिती ते देऊ शकले नाहीत. एवढेच काय, या योजनेस आतापर्यंत कसा प्रतिसाद मिळाला, याबाबतही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने किंवा नेत्याने गैरमार्गाने जमा केलेली रोकड नातलगाच्या नावे जाहीर केली, तर असे प्रकरण नेमके कसे हाताळले जाईल, यावरही ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. बेहिशेबी रक्कम जाहीर करण्यासाठी ही योजना अतिशय चांगली असून, अशी रक्कम जाहीर करणाऱ्यास किती कर आणि दंड भरावा लागेल, याबाबत त्यांनी माहिती दिली. (प्रतिनिधी)

३० डिसेंबरपर्यंत स्वीकारणार जुन्या नोटा
पत्रकार परिषदेपूर्वी प्राप्तीकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठाण्यातील विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना योजनेची विस्तृत माहिती दिली. या योजनेंतर्गत पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा ३० डिसेंबरपर्यंत स्वीकारल्या जातील, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
प्राप्तीकर विभागाचे मुख्य आयुक्त ए.सी. शुक्ला, प्रधान आयुक्त एस.पी. गुप्ता, ठाणे जिल्हा व्यापारी मंडळाचे नानजीभाई ठक्कर, महावीर जैन तसेच चार्टर्ड अकाउंटंट संघटनेसह विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
या योजनेंतर्गत बेहिशेबी रोकड जाहीर करणाऱ्यास ४९.९० टक्के रक्कम नापरतावा कर आणि दंडाच्या स्वरूपात भरावी लागणार असून २५ टक्के रक्कम बँकेत ४ वर्षांसाठी बिनव्याजी ठेवावी लागणार आहे. योजनेची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असून त्यानंतर कुणाकडे बेहिशेबी रोकड आढळल्यास ७७.२५ टक्के दंड भरावा लागेल.
यादरम्यान प्राप्तीकर विभागाच्या सर्व्हेमध्ये कुणाकडे अशी रोकड आढळली, तर १०० टक्क्यांपेक्षाही जास्त दंडआकारणी होऊ शकते, असे मुख्य आयुक्तांनी सांगितले. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचारासह अन्य गुन्हे दाखल आहेत, अशांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
योजनेची वैशिष्ट्ये त्यांनी अतिशय सोप्या पद्धतीने विशद केली. या योजनेच्या नावातच गरीबांचे कल्याण समाविष्ट आहे. या योजनेतून जमा होणारा पैसा सरकार गरिबांसाठी वापरणार असल्याने याचा अधिकाधिक लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.