शिंदेसेनेच्या ९ नगरसेवकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल; प्रकरण काय आहे?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 13, 2026 12:55 IST2026-05-13T12:49:28+5:302026-05-13T12:55:53+5:30

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम ३३ए आणि कलम ३६ नुसार उमेदवाराने सत्य आणि संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे.

Petition filed in Mumbai High Court against 9 corporators of Shinde Sena; What is the case? | शिंदेसेनेच्या ९ नगरसेवकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल; प्रकरण काय आहे?

शिंदेसेनेच्या ९ नगरसेवकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल; प्रकरण काय आहे?

ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत दिवा परिसरातून निवडून आलेल्या शिंदेसेनेच्या ९ नगरसेवकांविरोधात उच्च  न्यायालयात इलेक्शन रिट पिटिशन दाखल झाले आहे.  

निवडणूक शपथपत्रात कथितपणे चुकीची, अपूर्ण  माहिती सादर केल्याचा आरोप याचिकेत केला. याचिकेबाबत ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, संबंधित नगरसेवकांनी प्रतिज्ञापत्रात मालमत्ता, बांधकामे, आर्थिक व्यवहार तसेच इतर महत्त्वाची माहिती पूर्णपणे जाहीर केली नाही. 

‘सत्य माहिती बंधनकारक’

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम ३३ए आणि कलम ३६ नुसार उमेदवाराने सत्य आणि संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. खोटी माहिती सादर करणे किंवा तथ्य लपविणे मतदारांची दिशाभूल करणारे कृत्य मानले जाते, असेही त्यांनी सांगितले.  

सर्व आरोप चुकीचे आणि बिनबुडाचे आहेत. न्यायालयात त्यांनी खोटी माहिती दिली आहे. न्यायालयासमोर आम्ही बाजू मांडू. निवडणुकीत त्यांचा ज्या पद्धतीने पराभव झाला, तसाच पराभव न्यायालयीन लढाईत होईल.
-ॲड. आदेश भगत, नगरसेवक, शिंदेसेना, दिवा

Web Title : शिंदे सेना के पार्षदों के खिलाफ झूठी जानकारी देने पर याचिका दायर

Web Summary : शिंदे सेना के नौ पार्षदों पर कानूनी संकट मंडरा रहा है। याचिका में आरोप है कि उन्होंने संपत्ति और वित्तीय लेन-देन के बारे में चुनाव हलफनामों में झूठी जानकारी दी। अधिवक्ता रोहिदास मुंडे ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। पार्षदों ने सभी आरोपों से इनकार किया।

Web Title : Petition Filed Against Shinde Sena Corporators for False Information

Web Summary : Nine Shinde Sena corporators face legal trouble. A petition alleges they submitted false information in election affidavits regarding assets and financial dealings. Advocate Rohidas Munde highlights violations of the Representation of the People Act. The corporators deny all charges.