- संदीप प्रधान(वरिष्ठ सहायक संपादक)
एकेकाळी महाराष्ट्रात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता. त्यानंतर राज्यात युती-आघाडीचा काळ सुरू झाला. आता तर महायुती व महाविकास आघाडीचे पर्व सुरू आहे. दोन्हीकडील तिन्ही पक्षांमध्ये एकेका जागेसाठी डझनावरी इच्छुक आहेत. त्यामुळे मला इकडे किंवा तिकडे राहून जे मिळत नाही ते मिळवण्याकरिता पटापट उड्या मारण्याचा कल या निवडणुकीत वाढला आहे. ‘देता (उमेदवारी) की जाऊ’ हाच ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणातही परवलीचा शब्द झाल्याचे बंडखोरीवरून दिसते.
ठाणे जिल्ह्यात १८ पैकी १३ विधानसभा मतदारसंघांत दखलपात्र बंडखोर आहेत. उर्वरित मतदारसंघांत दखलपात्र बंडखोर नसले तरी नाराजीचे सूर आहेतच. आज (सोमवारी) दुपारपर्यंत बंडखोरीचे चित्र स्पष्ट होईल. महाविकास आघाडीमध्ये ठाणे जिल्ह्यात काँग्रेसला जागा वाटपात फटका बसला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोघांनी मागील विधानसभा निवडणूक लढवली तेव्हा काँग्रेसच्या वाट्याला आठ जागा आल्या होत्या. यावेळी केवळ दोन मतदारसंघांवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले. ठाणे हा स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा बालेकिल्ला. शिवसेनेला पहिली सत्ता ठाण्यानेच दिली. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर ठाण्याच्या मैदानात लढत दोन शिवसेनांमध्ये असल्याने काँग्रेस आकुंचित झाली. महायुतीत ठाण्यात जास्त आमदार भाजपचे आहेत. मात्र, शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपद हवे असल्यास ठाण्यातच पाय पसरता येऊ शकतात. भाजपच्या कार्यकर्त्यांना त्यांचा मुख्यमंत्री व्हावा, असे वाटते. या रस्सीखेचीत महायुतीत बंड झाले. अजित पवार यांचे जिल्ह्यात फारसे अस्तित्व नाही.
काँग्रेस, शरद पवार गट व अजित पवार गट यांचा डीएनए सेक्युलर राजकारणाचा आहे. त्यांच्या व्होट बँकेत साधर्म्य आहे. भाजप, शिंदेसेना व उद्धवसेना यांचा डीएनए हिंदुत्ववादी राजकारण, मराठी माणसाचे हितरक्षण याचा आहे. मागील पाच वर्षांत उद्धवसेनेनी आपल्या राजकारणाचा पोत व रंग बदलला आहे. त्यांची जहाल हिंदुत्ववादी भाषा मवाळ झाली. त्यामुळे मुस्लीम, दलित मतदारांमध्ये त्यांचेही आकर्षण आहे. थोडक्यात काय तर एकसारखी विचारधारा असलेल्या पक्षांतील एक वाढला तर दुसरा कमी होतो. समान विचारधारेच्या दुसऱ्या पक्षाची व्होट बँक खाल्ल्याखेरीज तो पक्ष वाढत नाही. ठाणे जिल्ह्यातही हीच चुरस कमालीची वाढून त्याचे रूपांतर इर्षेत झाले आहे. महायुती व मविआच्या निर्मितीमुळे सरकारच्या स्थापनेमागील वैचारिक आधार पुसला गेल्याने इच्छुकांच्या बंडाला नैतिक बळ प्राप्त झाले.
भाजपत असलेल्या गणेश नाईक-मंदा म्हात्रे यांच्यातील वैर विकोपाला गेले आहे. कल्याण पूर्वेतील दोन्ही गायकवाड एकमेकांच्या जीवावर उठले. किणीकर-वाळेकर दुरावा कमी झालेला नाही. नरेंद्र मेहता-गीता जैन यांच्यातून विस्तव जाणे शक्यच नाही. त्यामुळे अशा काही ठिकाणी बंडाचे चटके दोन्हीकडील पक्षांना सहन करावे लागतील. काही ठिकाणी बंड शमले तरी असंतोष टिकून राहणार. राजकारण असो की नोकरी मला लागलीच काय मिळतेय हे पाहून लोक उड्या मारतात. पाच वर्षांनंतर काय होणार हे कुणाला ठावूक? त्यामुळे ‘देता की जाऊ’ हाच या व यापुढील निवडणुकांचा परवलीचा शब्द आहे.