तत्कालीन ठाणे आयुक्तांवर अवमान कारवाईची तलवार; काय म्हणाले न्यायालय, प्रकरण काय?

पातलीपाडा, बाळकूम आणि येऊर येथील महापौर बंगल्यामागे असलेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे.

मुंबई : ठाणे येथील पातलीपाडा, बाळकुम येथील बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश २०१४ मध्ये देऊनही बांधकामांवर कारवाई न केल्याने बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढत गेली. या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणारे तत्कालीन ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल व अन्य संबंधित जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.

पातलीपाडा, बाळकूम आणि येऊर येथील महापौर बंगल्यामागे असलेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे होती. 

२०१४ मध्ये न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही. न्यायालयाने सोमवारी जिल्हाधिकारी व आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण मागितले. गुरुवारी, पालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

काय म्हणाले न्यायालय?

न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का केले नाही? हा न्यायालयाचा अवमान आहे. या बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी ज्या मध्यमवर्गीयांनी घरे घेतली असतील त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. तसे झाल्यास सरकारला मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. कारण नुकसानीची रक्कम सरकारला द्यावी लागेल, अशी तंबी खंडपीठाने सरकारला दिली.

प्रशासन कारवाई करत नसल्याने बेकायदा बांधकामे वाढत आहेत. कारवाई करण्यापासून तुम्हाला कोणी अडविले आहे, हे सुद्धा तुम्ही (पालिका) सांगत नाही. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास जबाबदार होते, त्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करणे भाग आहे. तेव्हा पालिका आयुक्त कोण होते ते आम्हाला सांगा. आता संबंधित अधिकारी कुठेही ट्रान्सफर झाले असतील तरीही आम्ही त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई करणार,' अशी तंबी देत आदेश राखून ठेवला.