अर्थसंकल्पावर संशयाचे ढग

पालघर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासनाने अर्थसंकल्प विषयक आवश्यक सर्व कागदपत्रे व आकडेवारी सादर केलेली नसताना नगरपरिषदेचा स्थायी समितीने तसेच विशेष सभेने पालघर

पालघर : पालघर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासनाने अर्थसंकल्प विषयक आवश्यक सर्व कागदपत्रे व आकडेवारी सादर केलेली नसताना नगरपरिषदेचा स्थायी समितीने तसेच विशेष सभेने पालघर नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्याची बाब उघडकीस आल्याने या गंभीर प्रकाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी नागरीकांमधून केली जात आहे.
पालघर नगरपरिषदेच्या २९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या स्थायी व विशेष सभेत पालघर नगरपरिषदेचा २०१६-१७ चा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. काही किरकोळ चर्चा करून दोन्ही सभेने या अर्थसंकल्पास मंजुरीही दिली. मात्र दोन्ही सभागृहांपुढे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे पाहता या दोन्ही सभामध्ये मुख्याधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्प विषयक आवश्यक माहिती कागदपत्रे उपलब्ध
करून दिलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालघर विधानसभा पोटनिवडणुक आचार संहितेमुळे हे काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याचा दावा आज प्रशासनातर्फे केला जात आहे. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत १४ जानेवारीच्या सभेत हा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार होता व त्यानुसार स्थायी समितीची सभाही आयोजित करण्यात आली होती. ही बाब आता पुढे आली असून आचार संहितेमुळे अर्थसंकल्प पुरा होऊ शकला नाही असा दावा करणारे प्रशासन १४ जानेवारीच्या स्थायी सभेत कोणता अर्थसंकल्प सादर करणार होते हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
याचा अर्थ अर्थसंकल्प पुर्ण नसतानाही १४ जानेवारी रोजी स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. (जी सभा आचारसंहितेमुळे पुढे ढकलण्यात येऊन २९ फेब्रुवारी रोजी झाली) आणि त्यानंतर दिड महिना उलटून गेल्यानंतरही प्रशासनाला अर्थसंकल्प पुर्ण करता आला नाही. आणि तो अपूर्णावस्थेतच २९ फेब्रुवारी रोजी स्थायी व विशेष सभेपुढे सादर करण्यात आला. (वार्ताहर)
> कागदपत्रांचा लेखाजोखा
१ आश्चर्याची बाब म्हणजे नगरपरिषदेकडे आजही या संबंधाची आवश्यक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी आजवर उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्रावरून दिसून येत आहे. साहजीकच अशी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही नगरसेवकांनी या (तथाकथीत) अर्थसंकल्पाला मान्यता दिल्याचे स्पष्ट होत आहे.
२ २९ फेब्रुवारीच्या सभेत केवळ नमुना नं. ८४, ८६, व ८७ प्रमाणेच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली असून नमुना क्र. ८९ प्रमाणे आवश्यक माहिती या सभेसमोर सादर करण्यात आलेली नव्हती. किंबहुना अशी माहिती नगरपरिषदेकडे आजही उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.