- व्ही. राधा
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
माझा मुलगा त्याच्या जेवणाच्या ताटाकडे पाहत बसला होता. त्याच्या खोलीच्या भिंती एका शांत आत्मक्लेशाची कहाणी सांगत होत्या. मूक साक्षीदारांसारखे त्या भिंतींवर लावलेले नकाशे, लष्करी शिस्तीत आखलेली वेळापत्रके, त्याच्या लॅपटॉपवर सतत सुरू असलेले लेक्चर... अशा गोष्टींनी त्याला घेरून ठेवले होते, कारण तो देशातील सर्वात कठीण नागरी परीक्षांपैकी एका परीक्षेची तयारी करत होता. त्या क्षणात आम्हाला फक्त नागरी सेवा देणारा एक उमेदवार दिसला नाही तर दिसली एक अस्वस्थता आणि वेदना! जी दिसते, पुण्यातील सदाशिव पेठेतील कोचिंगच्या गल्लीबोळांत, दिल्लीतील मुखर्जी नगरमधील अरुंद पेईंग गेस्ट खोल्यांमध्ये आणि शांत घरांमध्ये जिथे आई-वडील स्वतःच्या घरातही पाऊल न वाजवता चालतात. कारण भांड्यांचा आवाजही मुलाच्या एकाग्रतेला तडा देईल, अशी भीती त्यांना सतत वाटत राहते. परीक्षांचा ताण हा एक सार्वत्रिक मानवी अनुभव आहे. पण भारतात उमेदवारांचे कंबरडे मोडून काढतो तो कठीण अभ्यासक्रम नाही तर ती परीक्षांची व्यवस्था. उशिरा होणाऱ्या परीक्षा, बदलणारे वेळापत्रक, भरती प्रक्रियेला अडथळा आणणारे न्यायालयीन स्थगिती आदेश, प्रश्नपत्रिका फुटणे, प्रशासनाच्या ढिलाईमुळे नकळत वयोमर्यादा संपुष्टात येणे अशा समस्या हा ताण वाढवितात.
जेव्हा महाराष्ट्राच्या शासकीय सेवाभरती व्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली, तेव्हा समस्या फक्त या व्यवस्थेतील संथपणा व अपारदर्शकता एवढीच नाही तर सेवाप्रवेशाचे नियमही कालबाह्य झाल्याचे लक्षात आले. संबंधित ३३ वेगवेगळ्या विभागांतून प्राप्त ११०० हून अधिक भरती नियम पाहिले असता त्यातील काही तर १९६० च्या दशकात लिहिले गेले होते. असे कालबाह्य नियम आत्ताच्या सेवाप्रवेशाचे नियम व निकष ठरवत होते. भविष्यासाठी सुसज्ज आधुनिक राज्यासाठी विशिष्ट कौशल्यप्राप्त, डिजिटल साधनांची जाण असलेली आणि आज अस्तित्वात असलेल्या ज्ञानशाखांमध्ये प्रशिक्षित व्यक्तीची नियुक्ती करणे क्रमप्राप्त होते. गतकाळातील प्रशासनासाठी बनविलेले नियम भविष्यवेधी राज्याच्या गरजा भागवू शकतील ही अपेक्षा कशी फलद्रुप ठरणार? म्हणून एक अशक्यप्राय काम आम्ही हाती घेतले. अनेक वर्षे कुणालाही जे होण्यासारखे वाटले नव्हते असे काम. प्रत्यक्ष बसून ते सर्व हजाराहून जास्त नियम आम्ही वाचले. एकही नियम आमच्या नजरेतून सुटला नाही. ते अतिशय किचकट, कंटाळवाणे काम होते. पात्रतेच्या अटी, संवर्ग वर्गीकरणांची पानामागून पाने, पिवळट पडलेल्या कागदांवर टाइप केलेली, तर काही इतक्या जुन्या भाषेत की, नेमके कोणत्या पदाचे वर्णन आहे हे समजायलाच वेळ लागे.
‘निपुण सेतू’ मोलाचे पाऊल
उपयुक्तता संपलेल्या २३० हून अधिक पदांचा पुनर्विचार करण्यात आला. अराजपत्रित पदांसाठीच्या मुलाखती पूर्णपणे रद्द करून मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यात आला. पारदर्शकता आणि गती या दोन गोष्टींना केंद्रस्थानी ठेवून भरती प्रक्रियेला नव्याने आकार देण्यात आला. कालसंगत बदल केले.
‘निपुण सेतू’ हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले. अगदी थोड्याशा गुणांमुळे संधी हुकलेल्या तरुण उमेदवारांना गुणवत्तायादीत स्थान देऊन सार्वजनिक संस्था, महामंडळे आणि खासगी आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
या सुधारणांचे खरे यश पुढील काळात दिसेल. आज नकाशे, वेळापत्रकांनी भरलेल्या खोल्यांमध्ये बसलेले तरुण उद्या राज्याच्या विविध भागांत नागरिकांची सेवा करताना दिसतील. महाराष्ट्रातील युवकांना चमत्कार नको आहे; त्यांना हवी आहे न्याय्य, पारदर्शक आणि कालबद्ध व्यवस्था. योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने आणि योग्य व्यक्तीची भरती करणारे राज्यच खऱ्या अर्थाने सक्षम प्रशासन उभारू शकते. महाराष्ट्राने त्या दिशेने पावले टाकली आहेत. आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने हे व्रत पुढे नेत भविष्याची वाट सुकर केली पाहिजे.
अशी जन्माला आली बकेट सीस्टिम
आधीच कामाच्या बोझ्याखाली असलेल्या प्रशासनाकडून जवळपास तीनशेच्या आसपास चर्चा-सल्लामसलती बैठकांची अपेक्षा करणे ही छोटी गोष्ट नव्हती. पण कोणत्याही विभागाने विरोध केला नाही. शासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि त्या तरुणासाठी जो या क्षणी भाड्याच्या अरुंद खोलीत टेबलावर नोट्स पसरवून नागरी सेवेत येऊन आयुष्य आणि समाज घडवण्याचं स्वप्न उराशी कवटाळून बसला आहे.
यातूनच जन्माला आली बकेट सीस्टिम. ही कल्पना तशी साधी सोपी होती. समान प्रकारचे काम करणाऱ्या आणि समान पात्रता आवश्यक असलेल्या संवर्गांना एकत्र करून समान परीक्षा गट तयार करणे यातून १४०० प्रक्रिया कमी होऊन ४७ वर आल्या. राज्य सेवा संवर्ग ३५ पदावरुन वरून ६१ पर्यंत वाढवण्यात आले. कायदा, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अशा १८ नवीन संयुक्त सेवा तयार करण्यात आल्या. याच्या मुळाशी एकच विचार होता की, १५ पदांची भरती करण्यासाठी १५ वेगवेगळ्या परीक्षा का घ्यायच्या?