शेती सिंचनाचा पाणलोट विकास ‘वसुंधरा’वर अवलंबून!

अहवालास मंजुरीची प्रतीक्षा :३४ हजार हेक्टर क्षेत्राचा विकास प्रस्तावित

सुरेश लोखंडे

ठाणे : जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी १० वर्षांपासून पाणलोट विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. ३४ हजार ५४ हेक्टर क्षेत्राचा विकास प्रस्तावित असून त्यापैकी दोन हजार २२६ हेक्टर क्षेत्रावरील प्रकल्प अहवाल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा अहवाल पुणे येथील वसुंधरा विभागाच्या कार्यालयात धूळखात पडून असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम म्हणून राबवण्यात येत असलेले प्रकल्प आता ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’ या नावाने राबवले जातात. समूह पद्धतीने व लोकसहभागातून जिल्ह्यात मृदू व जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जात आहेत. त्यामुळे शेती सिंचन वाढवण्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या पाणलोट क्षेत्राचा विकास साधला जाणार आहे. याद्वारे जिल्ह्यात ३४ हजार ५४ हेक्टर क्षेत्रावर उपचार साधण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी २०१० ते २०१५ या कालावधीपासून प्रकल्प अहवाल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात ठिकठिकाणच्या तब्बल नऊ मेगा पाणलोट विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे. यातील भिवंडी तालुक्यातील एक लहान प्रकल्प वर्षभरापूर्वी पूर्ण होऊन तो ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल दोन हजार २२६ हेक्टर क्षेत्राचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, या पाणलोट विकास क्षेत्राचे प्रकल्प अहवाल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ते पुणे येथील वसुंधरा विभागाकडे प्रलंबित आहेत. यामध्ये कल्याण तालुक्यातील ११८.८० हेक्टर, अंबरनाथमधील ९८२.८३ हेक्टर, मुरबाड तालुक्यामधील २२.५२ हेक्टर क्षेत्रास उपयुक्त ठरणाºया पाणलोट विकास प्रकल्पाचा समावेश
आहे.
शहापूर तालुक्यामधील एक हजार १०२.३४ हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ६५/५१ एकर क्षेत्राचे काम आतापर्यंत साध्य झाले आहे. या तालुक्यातील एक पाणलोट समूह सामाजिक वनीकरणामध्ये असून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवालदेखील मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पुणे येथे पडून आहे.

१ कोटी ६९ लाख मंजूर खर्च केवळ १९ लाख

च्प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेची कामे गांभीर्याने केल्यास शेतीच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत होईल. माळरान हिरवे राहील, जंगलात पशुपक्ष्यांसह जनावरांना पाणी उपलब्ध होईल. विहिरींचा पाणीसाठा वाढेल.

च्हाती घेतलेल्या दोन हजार २२६ हेक्टर पाणलोट विकास प्रकल्पासाठी सुमारे १२ कोटी ८३ लाखांचा नियतव्यय मंजूर आहे. यापैकी एक कोटी ६९ लाखांचा निधी उपलब्ध असून त्यातून केवळ १९ लाख २९ हजार रुपये खर्च झाल्याचे आढावा बैठकीत उघड झाले.