ठाणे : कोरोनाची माहिती व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने आरोग्य सेतू अॅप तयार केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून ई फार्मसीद्वारे औषधविक्री करण्यास परदेशी गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांना परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे या आरोग्य सेतू अॅपचा दुरुपयोग करुन व्यापारीकरण केले जात असल्याने औषध विक्रेत्याने निती आयोगाच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. यातून सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी या संदर्भात सांगितले की, आरोग्य सेतू अॅप सुरु करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्होकल फॉर लोकल अशी घोषणा केली होती. तसेच स्वदेशीचा नारा दिला होता. आत्ता हाच नारा केवळ भूलथापा देणारा ठरला आहे. त्याचे कारण परदेशी गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांना ई फार्मसीद्वारे औषध विक्री करण्यास सरकारने प्लॅटफार्म उपलब्ध करुन दिला आहे. औषध विक्रेता संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीर औषध विक्री व्यवसायाच्या विरोधात लढा देत आहेत. केंद्र सरकारसोबत या विषयावर चर्चा झाली आहे. त्याचबरोबर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ई फार्मसी ऑनलाईनद्वारे औषधविक्री बेकादेशीर ठरवून त्याला स्थगिती दिली आहे, असे असताना निती आयोगाने असा निर्णय घेणो हा बेकायदेशीर आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे. लॉकडाऊनचे संकट सुरु झाल्यापासून स्थानिक औषध विक्रेत्यांनी सर्व स्तरावर त्यांची सेवा दिली आहे. त्यांचा कोरोना योद्धा म्हणून गौरव करणे दूरच राहिले. त्याऐवजी अशा प्रकारे परदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्याना औषध विक्रीची मुभा देऊन स्थानिक औषध विक्रेत्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
राज्यातील 70 हजार औषध विक्रेत्यांसह देशभरातील 8 लाख 50 हजार विक्रेत्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. तसेच आरोग्य सेतूचा गैरवापर थांबविण्याची मागणी केली आहे. सरकार असे दुटप्पी धोरण अवलंबिणार असेल तर औषध विक्रेत्यांनी त्यांच्या जीवावर उदार होऊन कोरोनाच्या काळात त्यांची सेवा का द्यावी असा संतप्त सवाल औषध विक्रेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात ऑनलाईन औषध विक्रीची सेवा देणो शक्य आहे का? कारण राज्यातील अनेक ग्रामीण भागात विजेची समस्या आहे. इंटरनेट सेवा नाही. त्याठिकणी कोणत्या उपाययोजना राबविणार आहेत याची हमी सरकारने देणो आवश्यक आहे. सरकारने आरोग्य सेतूचा गैरवापर त्वरीत थांबवून परदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना ई फार्मसीची दिलेली मुभाही रद्द करण्यात यावी. अन्यथा औषध विक्रेते त्यांची सेवा थांबवतील असा इशारा या औषध विक्रेत्यांकडून दिला गेला आहे.