सोलापूर: महापालिकेतील अर्थसंकल्प अद्याप मंजूर झाला नाही़ गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर पदाधिकार्यांनी चर्चा सुरू केली होती; मात्र आता गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा पराभव झाल्यामुळे पुन्हा हे बजेट लटकले आहे़ महापालिकेत महापौरांसह कोणीही सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी फिरकत नाहीत़ त्यामुळे ९६९ कोटींचे बजेट तसेच टाकळी ते सोलापूर या १६७ कोटींच्या समांतर जलवाहिनीचे शहर हिताचे निर्णय कधी होणार याची उत्सुकता लागली आहे़ लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात बजेट सापडू नये, याचा विचार करून आयुक्तांनी संपूर्ण वर्षाचे बजेट फेब्रुवारी महिन्यातच स्थायीकडे सादर केले होते़ मात्र ते आचारसंहितेमध्ये सापडले़ आचारसंहिता संपली, निकालही लागला तरीही बजेटचा विषय घ्यायला कोणीही उत्सुक नाही़ त्यामुळे अनेक शहर हिताचे प्रस्ताव स्थायी समिती सभा आणि मनपा सभेत अडकले आहेत़ आ. प्रणिती शिंदे यांनी उद्योजकांसमवेत बैठक घेतली होती. या बैठकीचा आधार घेऊन आयुक्तांनी सुपर टॅक्स रद्द केला़ सेवा क्षेत्राला शहरात वाव देण्यासाठी ज्या सेवा उद्योगासाठी नवीन इमारती बांधल्या जात आहेत त्यांना पाच वर्षे १०० टक्के मनपा करात सवलत देणे तसेच पर्यावरणपूरक घरे बांधणार्यांना १० ते ५० टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी बजेटमध्ये मांडला आहे़ मनपाच्या महसुली उत्पन्नात आयुक्तांनी ३९८ कोटी दाखविले आहेत. तर शासन अनुदान, शासनाच्या योजना, विकासकामांचे अनुदान, कर्ज उभारून करावयाची कामे या माध्यमातून भांडवली ५७० कोटींची कामे दाखविण्यात आली आहेत़ महसुली आणि भांडवली असे एकत्रित ९६९ कोटी ५६ लाखांचे हे बजेट स्थायी समितीला सादर केले आहे़ आायुक्तांनी एलबीटी/एस्कॉर्ट (१९० कोटी), पाणीपुरवठा (६० कोटी), मनपा करातून (७३ कोटी), मनपा जागा भाड्यातून (५ कोटी), शासकीय अनुदानातून (२६ कोटी), मनपा दरापासून (२६ कोटी), इतर जमा रकमेतून (९ कोटी), विकास शुल्काच्या माध्यमातून (६ कोटी) तर गुंठेवारी क्षेत्रात मूलभूत सुविधा करणे या माध्यमातून १़५० कोटी उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे़ महसुली खर्चामध्ये कायम सेवकांच्या पगार, पेन्शन, ग्रॅच्युईटी यावर २४७ कोटींचा खर्च दाखविला आहे़ कर्जावरील व्याजापोटी ७़८३ कोटी तर प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च १६़३६ कोटी, आरोग्य खात्यासाठी २४़६९ कोटी खर्च गृहीत धरला आहे़ अग्निशमन व दिवाबत्तीसाठी ११ कोटी तर निगा व दुरुस्तीसाठी १२़४० कोटी दाखविले आहेत़ भांडवली कामासाठी १७ कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी तुटीपोटी १५ कोटी, परिवहनला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी १० कोटी, गुंठेवारी भागात कामे करण्यासाठी दीड कोटी आदी बाबी खर्चाच्या बाजूने आयुक्तांनी दाखविल्या आहेत़
----------------------------------
स्थायीचा अधिकार संपला? स्थायी समिती ही महापालिकेतील महत्त्वाची समिती आहे़ अर्थविषयक प्रत्येक निर्णय या सभेत होतो; मात्र आयुक्तांनी बजेट पाठवून ४५ दिवसांचा कालावधी लोटला तरीही यावर निर्णय झाला नाही़ त्यामुळे स्थायीचा अधिकार संपला असून, आता या बजेटवर मनपा सभेचा निर्णय घेईल़ राज्यातील सर्व महापालिकांचे बजेट स्थायीमधून मंजूर झाले; मात्र सोलापूर याला अपवाद राहिले आहे़