पंढरपूर : पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रकल्पाच्या कामाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह विविध संघटनांनी तक्रार केल्या होता. यामुळे या कामास स्थगिती देण्याचे आदेश नगर विकास ऊर्जा आदिवासी विकास उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिले आहेत. यामुळे या प्रकल्पातील ८९२ घरांची लॉटरी सोडत रद्द करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.
भीमा नदीच्या पूररेषेत सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रकल्पाच्या कामाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह विविध संघटनांनी तक्रार केल्या होता. या कामास स्थगिती देण्याचे आदेश नगर विकास ऊर्जा आदिवासी विकास उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिले आहेत.
शहरातील गोरगरीब जनतेची राहण्याची सोय व्हावी. यासाठी पंढरपूर नगरपरिषदेने पंतप्रधान आवास योजनेचे काम सुरू केले आहे. या प्रकल्पांतर्गत २००० घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र हा प्रकल्प पूररेषेत बांधला जातोय. मागील वर्षी आलेल्या पुरा दरम्यान पुराचे पाणी त्या प्रकल्पामध्ये होते. त्यामुळे त्या दरम्यान प्रकल्प बंद करण्यात आला होता. त्याच बरोबर कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार दिल्या होत्या. शेतजमीन व दलदलीचा भाग, काळी माती असलेल्या ठिकाणी प्रकल्पाचे काम होत आहे. त्या ठिकाणी राहण्यास येणाऱ्या २ हजार कुटुंबाच्या जिवास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे या प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच पूररेषेत प्रकल्प सुरू करणाऱ्या नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. यामुळे हे काम थांबवावे. हा प्रकल्प दुसऱ्या योग्य ठिकाणी उभारला जावा. अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी चे प्रदेश सचिव श्रीकांत शिंदे, पंढरपूर शहराध्यक्ष संदीप मांडवे यांनी नगर विकास ऊर्जा आदिवासी विकास उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत त्यांनी या प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी चौकशी अहवाल येण्यापर्यंत योजनेस स्थगिती द्यावी असे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहे. हे पत्र जिल्हा अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे आले आहे.
यामुळे पंढरपूर पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामात स्थगिती असल्याने ६९२ घरांची लॉटरी सोडत रद्द करण्यात आली असल्याचे अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे यांनी सांगितले आहे.