जमिनीवर उगवली बोगस झाडे

अर्जुना प्रकल्प : करोडोंचे अनुदान लाटण्यासाठी महसूल, एजंटांचे हातात हात

राजापूर : राजापूर तालुक्यातील अर्जुना प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये बोगस झाडे दाखवून शासनाचे करोडो रुपयांचे अनुदान लाटले जात असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. या सर्व प्रकरणामध्ये महसुलचा एक वरिष्ठ अधिकारी एजंटांच्या मदतीने सामील असल्याची चर्चा जोरदारपणे सुरु असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून जोरदारपणे करण्यात येत आहे.काही दिवसांपूर्वी राजापूर तालुक्यातील पाचल ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात या प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी संपादीत झालेल्या जमिनीचे धनादेश वाटप करतेवेळी महसुलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्यासोबत काही तथाकथित एजंटांना बरोबर आणले होते. भूसंपादनाचे धनादेश स्वीकारलेल्या काही शेतकऱ्यांनीच याबाबतचे भांडाफोड ‘लोकमत’कडे केले असून, एकूणच या सर्व प्रकरणामध्ये मोठा आर्थिक गोलमाल झाल्याचे उघड झाले आहे.पूर्वी पाचल परिसरात राहणाऱ्या व सध्या रत्नागिरी येथे स्थायिक झालेल्या एका एजंटाला हाताशी धरुन हा सर्व प्रकार सुरु असल्याचे समोर आले आहे. अर्जुना प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीमध्ये यापूर्वी या एजंटाने काही शेतकऱ्यांना हाताशी धरुन काजू व काही झाडांच्या फांदया लावल्या होत्या व त्या ठिकाणी ७/१२ वर झाडांची नोंद घालून घेतली होती. या सर्व प्रकरणामध्ये स्थानिक महसूली कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही हात असल्याचे बोलले जात होते. चार वर्षांपूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने केल्यानंतर तालुका परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.आता पुन्हा संपादित जमिनीत बोगस झाडे लावून शासनालाच चुना लावण्याच्या या प्रकरणाची नव्याने सुरुवात झाली आहे व त्यामुळेच संबधित वरिष्ठ महसुली अधिकाऱ्याला एजंटांचा गोतावळा बरोबर लागत असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)एजंटासोबत अधिकारीपाचल ग्रामपंचायत कार्यालयात धनादेश वाटप करताना संबधित अधिकाऱ्यांने आपल्या सोबत एजंट बसविल्याच्या प्रकरणाची तक्रार माजी लोकप्रतिनिधीने केल्याचे समजताच संबधीत वरिष्ठ महसुली अधिकारी दिर्घ मुदतीच्या रजेवर गेल्याने शासनाला चुना लावण्याच्या या प्रकाराला बळकटी मिळाली आहे.धनादेशाचे काम रत्नागिरीमार्फतचदोन वर्षापूर्वी राजापूर व लांजा या दोन तालुक्यांसाठी राजापूर येथे प्रांताधिकारी कार्यालय सुरु करण्यात आले. त्यावेळी त्यापूर्वी रत्नागिरी येथे असणारी सर्व प्रकरणे व या दोन तालुक्यांचे सर्व विभाग राजापूर येथे हलवण्यात आले. विशेष म्हणजे जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाच्या संपादीत जमिनीचे धनादेशही तेव्हापासून राजापूर प्रांताधिकाऱ्यांमार्फतच केले जात आहेत. मात्र, अद्यापही अर्जुना प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे व धनादेश वाटपाचे काम रत्नागिरी कार्यालयाच्या अधिपत्याखालीच चालत आहे. केवळ या अशा प्रकरणांमुळेच तो विभाग अद्यापही राजापूर येथे हलविण्यात आलेला नाही की काय असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून विचारण्यात येत आहे.एजंटही तुपाशी...अर्जुना प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला तुम्हाला घ्या मात्र, त्यामधील झाडांचे पैसे साहेबांना द्यावे लागतील असा सौदा या एजंटाकडून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांशी केला जात आहे. तुम्ही असे करायला तयार असाल तरच तुम्हाला भूसंपादाचे धनादेश मिळतील अशी अटही या एजंटाने घातली आहे.